काठमाडौं, ९ जेठ । आगामी आवका लागि योजना छनोट र बजेट निर्माणको चटारोमा रहेका बेला सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई समेत ‘प्याकेज तालिम’ सुरु गरेको छ । २० वर्षपछि नयाँ नेतृत्व आउँदा चालू आर्थिक वर्षको योजना र बजेटमा धेरै अलमल देखिएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस्तो प्याकेज अघि सारेको हो ।
मन्त्रालय मातहतकै स्थानीय सरकार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी)को सहकार्य र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्ष, प्रत्येक वडामा २ महिला सदस्य, सबै वडाका दलित सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारलाई प्याकेज तालिम दिन लागिएको हो ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्याकेजमा ‘सुशासन तथा सदाचार प्रवद्र्धन’, ‘स्थानीय तहको वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा पूर्व तयारी, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण’, ‘स्थानीय तहमा लक्षित वर्गको सहभागिता तथा बस्तीस्तरका योजना छनोट र वडास्तरमा योजना प्राथमिकीकरण’ क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ ।
प्याकेजमा ‘विकास योजनाको अवधारणा, विकासक्रम र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था’, ‘स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्था तथा आर्थिक कार्य प्रणाली’, ‘वडा समितिको सिफारिससम्बन्धी अधिकार र कार्यसम्पादन प्रक्रिया’, ‘वडा समिति तथा यसको काम, कर्तव्य र अधिकार’, ‘आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन तथा बजेटसम्बन्धी अनुसूचीहरूको जानकारी र अभ्यास’, ‘योजना कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्यांकन’ र नगरपालिकाको हकमा ‘नगर कार्यपालिकामा योजना तर्जुमा र स्वीकृति’ पनि समावेश छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच धेरै विषयमा अस्पष्ट र अधिकारमा हस्तक्षेप भएको हो कि भन्ने केही नजिर देखिएपछि तालिमको तयारी गरेको मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले जानकारी दिए । ‘वर्ष दिन ऐनकानुन र कार्यविधि र अन्य विषय बुझ्दै बितेको र योजना छनोटदेखि बजेट निर्धारणसम्मका जटिल विषय स्पष्ट बनाउँदै सफल परिणाम ल्याउन प्याकेज उपयोगी हुनेछ’, उनले भने । यसअघि संघीय सरकारले निर्वाचनलगत्तै मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई मात्र गत पुसमा छोटो तालिम दिएको थियो ।
५ नगरपालिकामा प्याकेज तालिम सकेको जिसस काठमाडौंले ६ नगरपालिकामा तालिम दिँदै छ । स्थानीय सरकार आए पनि स्थानीय तहहरूले गति लिन नसकीरहेका बेला तालिम फलदायी भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताए । ‘कतिपय तहमा कर्मचारीले सहयोग नगरेको र कतिपयमा कर्मचारीको कार्यक्षेत्र जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गरेको गलत बुझाइ आएका छन्’, उनले भने, ‘संघीय सरकारका कारण तहमा के समस्या भएको छ, तहलाई सहज बनाउन के गर्नुपर्छ वा संघसँग तहका अपेक्षा के हुन् । विषयमा दुवै सरकार खुलस्त भएका छन् ।’
तालिमपछि वडा सदस्यले पनि आफ्नो भूमिका बुझेको र काम गर्न सहज भएको समितिकी कार्यक्रम संयोजक सीता कार्कीले बताइन् । ‘कतिपय नगरपालिकामा उपमेयर पनि अलमलिएको पायौं, अब तालिम दिएका कुनै पनि तहमा अस्पष्टता छैन’, उनले भनिन् । आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
