सरोज थापा
काठमाडौं, १ जेठ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता नहुने सम्भावना बढेको छ । एकता प्रक्रियासँगै सत्ता सञ्चालनमा पनि दुई पार्टीबीच मतभेद चुलिँदै जाँदा एकता टर्ने सम्भावना प्रबल बनेको हो । दुबै पार्टीका नेताहरुले पछिल्लो समय निराशाजनक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने एकताबारे अन्तिम निर्णय लिने जिम्मा पाएका दुई पार्टीका अध्यक्षबीचको छलफल पनि पातलिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति माओवादी सन्तुष्ट छैन । माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले सचिव सुरुवादेखि बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफूहरुलाई बाहिर राखेर ओलीले निर्णय गर्ने गरेको बताउन थालेका छन् । अरुण तेस्रो शिलान्यासमा विभागीय मन्त्री वर्षमान पुनलाई निम्तो नै गएन ।
यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुअघि नै बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको, सचिव सरुवा, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेकोबारे सञ्चारमाध्यममा आएपछिमात्रै थाहा पाएको माओवादी मन्त्रीहरुको दाबी छ । सोमबारको संसद बैठकमा माओवादी प्रवक्तासमेत रहेकी सांसद पम्फा भुसालले भारतसँगको अरुण तेस्रो सम्झौताका विषय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा निर्णय लिएर गर्नुपर्नेमा सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै असन्तुष्टि पोखीन् ।
सत्ता सञ्चालनमा जसरी असन्तुष्टि बढिरहेको छ, त्यसले पार्टी एकतामा देखिएको गाँठोलाई थप कसिलो बनाएको छ । एकीकृत पार्टीमा नेतृत्वको अनुपात र नेताहरुको व्यवस्थापनको विषयमा दुई पार्टी ‘मेरो गोरुको बार्है टक्का’ भन्ने अडानमा देखिएका छन् । माओवादी नेताहरुले भनेजस्तो बराबरी अनुपात एमालेका नेता–कार्यकर्तालाई स्वीकार्य छैन । नस्वीकारेसम्म माओवादी एकतामा जाने पक्षमा देखिँदैन ।
एकता प्रक्रियामा आ–आफ्ना अडान र सरकार सञ्चालनमा देखिएका मतभेदका कारण ओली र दाहालबीच भेटवार्ता नै पातलिएको छ । माओवादी नेताबाट असन्तुष्टिका स्वर सार्वजनिक हुँदै गर्दा पनि एमाले नेताहरु भने एकता भएरै छाड्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
एकताका लागि धेरै कुरा मिलाएपनि दुई पार्टीका नेताहरुबीच मन मिल्न सकिरहेका छ्र्रैन । आपसी संशयले पनि एकता प्रक्रिया अल्झाइरहेको भन्ने तर्कलाई नेताहरु स्वीकार्छन् । त्यसमाथि सत्ता सञ्चालनमा देखिएको खटपटले संशयले एकता नै टार्ने सम्भावना बढेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
