काठमाडौं, २६ बैशाख । नेपालमा स्वतन्त्र न्यायालय स्थापना भएको ६६ वर्ष पुरा भएको छ । आम नागरिकको आस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको अदालतमासमेत पछिल्लो समय राजनीति हाबी हुँदा स्वतन्त्र न्याय सम्पादन प्रभावित बन्न पुगेको छ । अझै पनि धेरै नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन सकिएको छैन ।
नेपालीमा उखान नै छ सानालाई ऐन ठूलालाई चैन । पहिल्लो समय नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा राजनीति हाबी हुन पुग्दा उखानले भने झैं सर्बसाधारण नागरिक न्यायको पहुँचमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । कानून निर्माताहरुले कानून निर्माण गर्दा जनताले छिटो छरितो न्याय पाउन् भन्ने तर्फ ध्यान नदिएको सर्बसाधारणको गुनासो छ ।
बिधिको शासन हुनपर्दछ तर बिधिको शासन व्यवस्थित ढंगले संचालन नहुदा समाजमा बेथिती बढदै गएको छ । ऐन कानुन समयमै निर्माण गरि त्यसको बिधिवत पालना गर्न सके मात्र कानुनी राज्यको अवधारण समाजमा स्वीकार हुन्छ । नेपाल संघीय संरचनामा गएको छ तर संघीय कानुन समयमै निर्माण हुन नसक्दा शासन प्रशासन संचालनमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
सात प्रान्तमा बिभाजीत नेपालमा फरक परिवेश र परिस्थिती अनुसारको कानुनको खाचो रहेको सन्र्दभमा आ–आफ्नो आवश्यता बुझि कानुन निर्माण तर्फ संघीय संसदले ध्यान दिनु आवश्यक छ । कानुन दिवस मनाइरहदा कानुनी राज्यको अवधारण सर्व स्वीकृत गर्न प्रथमिकताको अधारमा कानुन बनाउनु जरुरी छ ।
प्रत्येक बर्ष औपचारिक रुपमा कानुन दिवस मनाइदै आइए पनि कानुनको व्यवहारिक पक्ष ओझेलमा पर्ने गरेको छ । त्यसैले कानुनको व्यवहारि पक्षलाइ समेटेर समाजको आवश्यकता अनुसार कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कानुनको पेचिलो बातावरणका कारण समयमा जनाताले न्याय नपाउदा अदलतमा मुद्धाको संख्या बढदै गएको छ । सामान्य मामलालाई पनि अदालती बहसको विषय बनाईंदा मुद्धाको चाप बढदै गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत, मातहतका अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख ५४ हजार ५ सय २९ थान मुद्दा रहेकामा करिब एक लाख ५७ हजार अथात् ६१ दशमलव ८८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्याेट भएको छ भने ९७ हजार ३४ थान मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४ दशमलव ८५ प्रतिशत मुद्दा बढी फछ्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
