काठमाडाैं, २ साउन । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा २ को उपदफा द अनुसार बेरुजु भनेको कानुन बमोजिम रीत नपुर्याइ गरिएको कारोबार हो । यसरी गरिएका कारोबार वर्षेनी बढ्दो छ । प्रचलित कानुनलाई उल्लंघन गरेर वर्षेनी सरकारी स्राेत खर्च गर्ने गलत अभ्यास हुँदै जाँदा वर्षेनी बेरुजु प्रतिशत बढ्दो छ । संघीयतापछि स्थानीय र प्रदेश तहमा सरकारी कोषको बेरुजु हुने क्रम बढ्दो छ ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखा परीक्षण भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ३ हजार ११० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितितर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको उक्त परीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेश तर्फ ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ९८ अर्ब २५ करोडको लेखा परीक्षण मध्ये ८ अर्ब २० करोड बेरुजु देखिएको छ । ७ सय ४७ स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखा परीक्षण हुँदा ३८ अर्ब १३ करोडको बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा अनुसार यो वर्ष कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । यस अघि वर्ष यो बेरुजु रकम ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यो तथ्यांकले वर्षेनी बेरुजु बढेको देखाँउछ । सरकारी स्राेतमाथि भइरहको स्वेच्छाचारी प्रवृति वर्षेनी बेरुजु बढेको हो । वर्षेनी बढ्दो बेरुजुले अर्थतन्त्र दलदलमा फस्न सक्ने विज्ञहरूको प्रतिक्रिया छ ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेमा मात्र परिवर्तनको प्रत्याभूति हुनसक्छ, तर नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि सुशासन कायम हुन सकेको छैन। सुशासनका आधारभूत चरित्र जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागिता जस्ता महत्वपूर्ण पक्षको बेवास्ता हुँदा शासन प्रशासनमा सधै प्रश्न उठेको छ । कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै स्वेच्छाचारी रुपमा स्राेतकाे सरकारी को खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु बढेको हो ।
लोकतन्त्र विधि र पद्धतिको शासन हो ,तर विधिनै मिचेर स्वेच्छाचारी प्रवृति हाबी हुदै गएको छ ।यसको नजिर प्रत्येक वर्ष महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले यर्थात चित्रण गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार बढी आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शीता, प्रदेश र स्थानिय सरकार देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ विपरीत आर्थिक स्रोत र साधनको शक्तिको आडमा दुरुपयोग भएको तथ्यांकहरु बोलेका छन् । यसर्थ सरकारी श्रोतको खर्च कानुनले तोके भन्दा बाहिरबाट खर्चिने प्रवृति निरुत्साहित नगरेसम्म वर्षेनी बेरुजु घट्न कठिन छ ।
