काठमाडौं, ३ वैशाख । सरकारले बैदेशिक रोजगारीका क्रममा जेल परेका नेपालीहरुलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श दिने भएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जेल परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श दिने निर्णय गरेको हो।
काम गर्न गएका नेपाली कामदारलाई न्याय दिलाउन राज्य आफैले कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए । श्रमको खोजिमा गएका आफ्ना नागरिकलाई न्यायका लागि परामर्श दिनु सरकारको दायित्व भएको मन्त्री विष्टको भनाई छ ।
सरकारले श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा श्रमिकहरुको सहयोगको लागि जनशक्ति राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । सम्बन्धित मुलुकको भाषा जानेका विज्ञहरुलाई निश्चित कार्यभार दिएर नेपाली नियोगहरुका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न लागिएको पनि मन्त्री विष्टले बताए ।
बोर्ड बैठकले बैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सबै स्थानीय तहमा श्रमिकका परिवारलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा आवश्यक सुझाव दिन श्रम सचिव नेतृत्वको कार्यदल पनि बनाएको छ ।
त्यसैगरी हालसम्म गन्तव्य मुलुकहरुसँग भएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्न र नयाँ सम्झौता गर्दा समेट्ने विषयका बारेमा सुझाव दिन पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई नेतृत्वको अर्को कार्य दल पनि बनाएको छ ।
मन्त्री विष्टले बैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुको शव बुझ्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० दिन भित्र छुट्टै कक्ष र प्रतिक्षालय बनाउने निर्णय गरिएको बताए ।
बोर्ड बैठकमा उनले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
