नयाँदिल्ली, १ बैशाख । अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमा पुनः छलफल गर्ने र जेठ १८, १९ र २० गते काठमाडौंमा तीन दिने बैठक बस्ने सहमतिसहित नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको आठौं बैठक सम्पन्न भएको छ।
नयाँदिल्लीको इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिस भवनमा बसेको आठौं बैठकले नवौं बैठकको मिति तय गरेको हो। तीनदिने बैठक बस्न लागेको पहिलो पटक हो। नवौं बैठकलाई सकेसम्म अन्तिम बनाउने प्रयासस्वरूप एक दिन थप गरेको नेपाली पक्षले जानकारी दिएको छ।
बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाली र भारतीय दुवै पक्षले आ-आफ्ना धारणासहितको मस्यौदा प्रतिवेदन आगामी बैठकमा अन्तिम छलफल गर्ने गरी बुझाएका छन्।
‘हामीले आफ्नोतर्फको धारणासहितको प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा भारतीय पक्षलाई बुझाएका छौं। भारतीय पक्षबाट हामीले त्यस्तै मस्यौदा बुझेका छौं। आगामी बैठकमा त्यसमा दुवै तर्फबाट लगभग अन्तिम छलफल हुनेछ’, नेपाली पक्षका संयोजक डा.भेषबहादुर थापाले भने।
नेपाली पक्षले बुझाएको मस्यौदामा पहिलो प्राथमिकता १९५० को शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिको आगामी स्वरुप रहेको छ। त्यसपछि द्विपक्षीय मुद्दामा अन्य विषय राखिएको छ। सीमादेखि लिएर राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यापार तथा पारवहन, जलसंसाधनलगायत मुद्दा नेपाली पक्षले बुझाएको मस्यौदामा परेको छ।
‘सन्धिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, नयाँ रूपमा बनाउने कुरामा सुझाव राख्न दुवै पक्ष सहमत छौं, एउटै प्रतिवेदन बनाउने प्रक्रियाका लागि यो बैठकले बाटो खोलेको छ’, थापाले भने। सन्धि पुनरवलोकन, संशोधन वा खारेजीको कुरा अन्तिम बैठकमा मात्र टुंगो लाग्ने उनले स्पष्ट पारे।
‘द्विपक्षीय मुद्दामा लगभग सबै असमान कुराबारे विगतका बैठकमा छलफल भइसकेको छ। अब नयाँ विषयको खोजी होइन, समाधानको खोजी प्रक्रियामा छौं,’ थापाले स्पष्ट पारे। काठमाडौं फर्किएपछि मस्यौदा अध्ययनका लागि विभिन्न स्टेकहोल्डरसँग छलफल गर्ने उनले बताए।
बैठक निकै संवेदनशील मोडमा तर सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको भन्दै थापाले भने, ‘द्विपक्षीय असमान सन्धि-सम्झौता तथा मुद्दामा अध्ययन तथा छलफलमा डेढ वर्ष खर्च गरिसक्यौं।’ अब नयाँ विषयको खोजी होइन, समाधानको खोजीमा अगाडि बढिसकेको उनले बताए।
‘नेपालको तर्फबाट सावैभौमिक समानता र नेपालको समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर नेपाली पक्षले तर्कसहितको मस्यौदा बनाएको छ। भारतीय चिन्ता र चासोका कुरालाई समेत ध्यानमा राख्दै आफ्नो राष्ट्र र जनताको हितको विषयलाई सुरक्षित राख्नेतर्फ हामी पनि उन्मुख छौं,’ १९५० को सन्धिको असमानताबारे उनले भने। भइरहेको सम्बन्धमा देखिएका विसंगति हटाउँदै लैजान दुवै पक्ष सहमत भएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
सातौं बैठकमा साटासाट भएका मस्यौदा प्रतिवेदनमा असहमति भएका विषयलाई थप मिलाउन आठौं बैठक महत्वपूर्ण भएको समूहका सदस्य डा. राजन भट्टराईले बताए। ‘साझा एप्रोचलाई साझा बिन्दुमा पुर्याउन एउटै प्रतिवेदन बनाउने उद्देश्यतर्फ यो बैठक केन्द्रित रह्यो, विगतमा साटासाट भएका मस्यौदामा जोडकोण मिलाउनुपर्नेमै यो बैठक महत्वपूर्ण रह्यो,’ उनले भने। सन्धिको भावी स्वरूपबारेकै विश्लेषणको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण क्रममा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईपीजीको सुझावलाई सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्ने बताएका थिए। यसले ईपीजीको भूमिकालाई थप जिम्मेवार बनाएको यसपटकको बैठकमा दुवै पक्षले महसुस गरेका छन्। आलोपालो गरेर बैठक बस्ने गरिएको ईपीजीको नवौं बैठक काठमाडौंमा बस्ने तय भएको छ। जुलाई २० सम्ममा समूहले आ-आफ्ना सरकार प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला गठित ईपीजीको प्रतिवेदन उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमै बुझाउने देखिएको छ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
