काठमाडौं, १८ चैत । २०७२ को भूकम्पबाट पूरै क्षति भएका घरभवनको पुनर्निर्माण योजना लागू गरे पनि झन्डै तीन वर्षसम्म पनि चर्केका र आधा क्षति पुगेका घरको मर्मततर्फ राज्यको ध्यान पुगेको छैन। भूकम्प गएको दुई वर्ष ११ महिना बित्दासमेत सामान्य रूपमा रेट्रोफिटिङ (प्रवलीकरण) गरेर बस्न मिल्ने घर मर्मत नहुँदा सर्वसाधारण ढुक्क भएर बस्न सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यतिबेला यस्ता घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन भनेको थियो। पुनर्निर्माण कार्य अघि बढे पनि चर्केर भत्केका घरको सुधारतर्फ प्रगति शून्य छ।
प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा २४ हजार नौ सय ९१ निजी घर सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाका छन्। प्राधिकरणले स्थानीय तहको सिफारिसमा ‘जोखिमयुक्त वर्ग’मा परेका घरहरूको मर्मतसंहार गर्न भने पनि अहिलेसम्म ती पुरानै हालतमा छन्। प्राधिकरणका अनुसार मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी चार हजार एक सय ५२ वटा जीर्ण घरको मर्मतसंहार गर्न बाँकी छन्। काभ्रेमा दुई हजार चार सय १५ घर भूकम्पले कमजोर स्थितिमा छन्। यस्तै, रामेछापमा दुई हजार एक सय ४९, गोरखामा दुई हजार १९, सिन्धुलीमा दुई हजार चार सय आठ, ओखलढुंगामा एक हजार ६ सय ४३ र धादिङमा एक हजार चार सय ९४ घरको अवस्था नाजुक छ।
प्राधिकरणका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा तीन सय ७६ घर नाजुक अवस्थामा छन् भने दोलखामा ६ सय ३७ घर मर्मतको पर्खाइमा छन्। यस्तै, नुवाकोटमा नौ सय ३६, रसुवामा एक सय १७, ललितपुरमा छ सय ६७, काठमाडौंमा पाँच सय ७५, भक्तपुरमा दुई सय ७८, लमजुङमा पाँच सय ३९, सोलुमा चार सय ५६, खोटाङमा दुई सय ५३, स्याङ्जामा पाँच सय ६७, चितवनमा पाँच सय ९३, तनहुँमा चार सय ६६, पाल्पामा तीन सय ८४, बागलुङमा ८२, गुल्मीमा एक सय ९५, कास्कीमा दुई सय ४२, पर्वतमा चार सय १७, म्याग्दीमा सात, अर्घाखाँचीमा ६७, नवलपरासीमा आठ, धनकुटा ७०, भोजपुर चार सय ५३ र संखुवासभा तीन सय २६ घर सवलीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा छन्। ‘कतिपय घर न भत्काउनु न बनाउनुको अवस्थामा छन्। छाडिहाल्न नि नमिल्ने, बस्न पनि त्रास हुने अवस्था छ।’
वैशाखबाट काम थाल्छौं भुसाल
यी घर मर्मतसम्भार गरे बस्न मिल्ने भए पनि अहिले प्रयोजन नभएका कारण स्थानीय बासिन्दामा त्रासको स्थिति छ। एकपल्ट भूकम्पले हल्लाएर चर्केका यस्ता घरमा बस्न असुरक्षित हुन्छ। सरकारले यस्ता घरका लागि एक लाख रुपैयाँ मात्र दिने भनेको छ। तर, गाउँमै पनि दुई(तीन तले घर हुने र साना घर हुनेका लागि राहतको मापदण्ड एउटै हुँदा पीडित मर्कामा छन्। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले काम गरेर प्रतिफल नदेखिने भएकाले विगतमा यस्ता घरको पुनर्निर्माणमा काम गर्न ध्यान नदिएको बताए।
‘कतिपय घर न भत्काउनु न बनाउनुको अवस्थामा छन्। छाडिहाल्न नि नमिल्ने, बस्न पनि त्रास हुने अवस्था छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक युवराज भुसालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘अब वैशाखबाट प्राविधिक र मिस्त्रीलाई तालिम दिई सवलीकरणको कार्यक्रम अघि बढाउने तयारीमा छौं।’ उनले सरकारले यस्ता घरधनीलाई एक लाख रुपैयाँ दिने भने पनि रकम अपुग हुने बताए। रकम लगे पनि प्रविधि अभावमा काम नभएको उनको भनाइ थियो। ‘एक लाख दिए पनि रेट्रोफिटिङका लागि अरू तीन÷चार लाख रुपैयाँ आफैंले थप्नुपर्ने अवस्था छ,’ भुसालले भने। आजको अन्न्पुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
