काठमाडौं, ३ चैत । पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पदावधि सडक, सञ्चार र राजनीतिबाट तोक्ने कार्य न्यायिक मूल्यविरुद्ध रहेको ठहर गरेको छ । न्यायपालिकामा उत्पन्न विषमपरिस्थितिको समीक्षा गर्न बिहीबार र शुक्रबार बसेको फोरम बैठकले लामो छलफलपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । संवैधानिक, कानुनी र न्यायिक मूल्य–मान्यताका आधारमा मात्र यस्तो विवाद निरुपण हुन सक्ने फोरमले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुलीको राजीनामापछि सामूहिक धारणा बनाउने प्रयोजनका लागि पूर्वन्यायाधीशबीच छलफल भएको हो। उनीहरूले न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकालाई कुनै पनि प्रकारले कमजोर तुल्याउने कार्यबाट नागरिकको स्वतन्त्र न्याय पाउने हक कुण्ठित हुने बताउँदै राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायपरिषद् संरचनामा स्वतन्त्र न्यायिक छविभन्दा राजनीतिक आस्थाको प्रतिनिधित्वको बाहुल्यता भएकाले न्यायपालिका आक्रान्त बनेको ठहर गरेका छन्।
‘प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदावधिको विवाद सडक, सञ्चार र राजनीतिबाट निरुपण हुने विषय नभई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा न्यायिक मूल्य–मान्यताको आधारमा मात्र निरुपण हुने भएकाले त्यसविपरीत गर्नु÷गराउनु विधिसम्मत नहुने हाम्रो मान्यता रहेको छ,’ फोरमको निर्णय नम्बर ३ मा भनिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय नेतृत्वको उक्त फोरमले स्थापित न्यायिक मूल्य, मान्यता एवं आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्दासम्म मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था, न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता रहने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। ‘तसर्थ न्यायपालिकाको छवि सुधार्न न्यायाधीशले आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गर्दै न्यायिक काम–कारबाहीमा बेसरोकार व्यक्ति एवं सञ्चारमाध्यमको अवाञ्छित हस्तक्षेप आकर्षित हुन नदिन र विवादमा आउने सबै विषय संविधान एवं कानुनी प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्नेतर्फ सम्पूर्ण न्यायकर्मी एवं सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवाला सजग रहनु अपरिहार्य छ,’ फोरमले भनेको छ।
न्यायाधीश फोरमका सचिवसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्यले न्यायपालिकालाई हस्तक्षेपबाट जोगाएर जनआस्थालाई अक्षुण्ण राख्न साझा धारणाका लागि दुई दिनसम्म छलफल गरिएको बताए। न्यायपालिकाको शुद्धता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रभावकारिताका लागि तत्कालै गम्भीरतापूर्वक लाग्न बैठकले आग्रहसमेत गरेको छ।
यसैबीच, नेपाल बार एसोसिएसनको शुक्रबार बसेको बैठकले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाशका विषयमा न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाको एकल निर्णयअनुरूप लेखिएको पत्रले कानुन र न्यायको ठाडो उल्लंघन भएको निक्र्योल गरेको छ। ‘न्यायपरिषद् ऐन २०७३ ले परिषद् सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेकोमा पदीय मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी प्रेषित गरिएको पत्रबाट कानुन र न्यायको ठाडो उल्लंघन भएको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ बार बैठकपछि महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता गलत प्रक्रिया र पद्धतिको नजिर बसाउने हो भने विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया नै अवरोध हुन गई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि प्रहार हुन सक्ने कुरामा बार चिन्तित छ।’
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
