मोहम्म्द ईजहार शेख
नवलपरासी, २९ फागुन । सरकारले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य लिएपनि पुँजीगत खर्चको स्थिति भने निराशाजनक नै छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरमात्रै विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधि आइसक्दा पनि निरन्तरता पाएको छ । स्थानीय सरकार पाएपनि विकासका कामले गति नलिएपछि आम नागरिकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले गर्ने विकासका भाषण पत्याएका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन चार महिनामात्रै बाँकी रहँदा नवलपरासीका अधिकांस स्थानीय तहका योजनाहरु अन्योलग्रस्त छन् । अहिलेसम्म ३० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले निर्णय गर्न नसकेकाले योजनाहरु अलपत्र छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएपछि बल्ल जिल्लामा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले वडाका केही योजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट र केही योजनाहरु टेण्डर गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा २० लाखभन्दा बढीका योजनाहरु उपभोक्ता समितिहरुले सम्पन्न गर्न गार्हो परेको देखिन्छ । आफूले नसक्ने भएपछि स्थानीय उपभोक्ता समितिहरुले आफूखुसी निर्माण व्यवसायीहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेकाले योजनाका काम प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यसरी आयोजनाहरु प्रभावित हुने देखिएपछि ठूला बजेटका योजनाहरु उपभोक्ता समितिलाई नदिई टेण्डर गरिने सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
यसअघि विकास निर्माणको काममा चनाखो नभएको भन्दै कर्मचारीहरुको आलोचना हुन्थ्यो । तर, जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि विकास निर्माणको काममा उही प्रवृत्ति देखिँदा सर्वसाधरण निराश बनेका छन् ।
