काठमाडौँ, १८ फागुन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन काठमाडौंमै हुने भएपछि प्रदेशसभाका ५ सय ५० सदस्यले छोटो अवधिमै दुईपटक काठमाडौं धाउनुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन २९ गतेलाई तोकिएको छ । त्यसको १० दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि गराइसक्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ । आयोग प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले दुवै निर्वाचन काठमाडौंमै हुने बताए । संवैधानिक प्रावधानका कारण दुई निर्वाचन एकै दिन नतोकिएको हो । संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने गरी चयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भएको एक साताभित्र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रवक्ता ढकालले राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सक्दो छिटो उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराइसक्ने तयारी रहेको जनाए । आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बिहीबार काठमाडौंमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो । ढकालका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदान केन्द्र पनि त्यहीँ रहनेछ । यसअघि न्याय परिषदको सिफारिसमा आयोगले पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिसकेको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना गरी संघीय संसदमा ३ सय ३४ मतदाता छन् । त्यस्तै, सातवटै प्रदेशसभाका गरी ५ सय ५० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । कानुनले संघीय संसद् सदस्य मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ तोकेको छ ।
संघीय संसदको बैठक फागुन २१ गते बोलाइएकाले त्यसतर्फका सांसद काठमाडौंमै हुनेछन् । उनीहरूको जिम्मेवारी पनि काठमाडौंकेन्द्रित रहेकाले खासै समस्या होइन । तर, प्रदेशसभा सदस्यका लागि छोटो अवधिमा काठमाडौं आउजाउ खर्च र बसोबासका दृष्टिले झन्झटिलो हुने प्रदेश नम्बर २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले बताए । उनले निर्वाचन आयोगको निर्णय अव्यावहारिक भएको उल्लेख गरे । ‘सातवटै प्रदेशमै चुनाव गराइदिएको भए सबलाई सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
आयोग प्रवक्ता ढकालले सातवटै प्रदेशमा मतदान केन्द्र तोकेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गराउने विषयमा छलफल भए पनि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिले खर्चिलो हुने देखिएपछि काठमाडौंमै गर्ने निर्णय भएको बताए । कम मतदाताका लागि बढी खर्च हुने भएकाले आयोगले प्रदेशस्तरमा निर्वाचन गराउन नचाहेको उनले उल्लेख गरे । ‘सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालतका सात न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत बनाउनेदेखि कार्यालय खोल्ने तथा अन्य कर्मचारी खटनपटनमा खर्च बढ्ने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर आयोग एकै ठाउँ निर्वाचन गराउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।’ आयोगले गरेको अध्ययनमा ४० जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश नम्बर ६ देखि सबैभन्दा बढी १ सय १० जना मतदाता रहेको प्रदेश ३ मा निर्वाचन तयारीका लागि उस्तै खर्च हुने देखिएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन २१ मा मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ । फागुन २३ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता र २४ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
