काठमाडौं ।
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशन मंसिर पछाडी लैजान नमिल्ने बताउनुभएको छ ।स्व. प्रदीप गिरिको स्मृतिमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मंसिरभन्दा पछाडी महाधिवेशन लैजाने संवैधानिक तथा कानुनी आधार काँग्रेससंग नरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले महाधिवेशन रोक्नुभन्दा संवादमार्फत आन्तरिक विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । काँग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि आफूहरु तयार रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले अदालत जानुभन्दा पार्टी कार्यालयमा आएर संवाद र सहमतिको बाटो रोज्न असन्तुष्ट नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । असन्तुष्ट पक्षलाई अदालत जाने अधिकार भएपनि सकेसम्म पार्टी भित्रै विवाद मिलाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले काँग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ले राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा थप छ महिना समय लिन सकिने भएपनि त्यससम्बन्धी व्यवस्था दलको विधानमै उल्लेख हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि यही व्यवस्थालाई व्याख्या गरेको उहाँले बताउनु भयो । तर नेपाली काँग्रेसको विधानमा संविधानले तोकेको थप छ महिनाको व्यवस्था नरहेको उहाँको दाबी छ । चार वर्ष पुगेपछि विशेष अवस्थामा एक वर्ष थप्ने व्यवस्था विधानमा राखेको भएपनि संविधानले दिएको थप छ महिनाको सुविधा प्रयोग गन सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनु भयो । मंसिरमा थपिएको एक वर्ष पूरा हुने भएकोले आगामी असोज १६ बाट सुरु हुने महाधिवेशन प्रक्रिया समयमै अघि नबढे काँग्रेसको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले आन्तरिक विवादलाई लिएर पार्टीको वैधानिकतामाथी नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।पार्टीभित्रको असहमति संवादबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै अग्रज नेताका लागि पार्टी कार्यालयसँगै हृदयको ढोका समेत खुला रहेको बताउनुभयो । वीपि कोईराला, प्रदीप गिरी र सीके प्रसाईंले स्थापित गरेको विचार र राजनीतिक विरासतलाई पछिल्लो पुस्ताले अघि बढाउन काँग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
