काठमाडौँ ।
प्रश्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा बुधवार संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ता भेषराज लुइँटेलसँग छलफल गरेको छ । समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै लुइँटेलले प्रश्तावित आयुक्त कार्कीको विगतको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले राज्यलाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्शानी पु¥याएको दाबी गर्नुभयो । उजुरीकर्ता लुइँटेलकाअनुसार सन् २०२२ को फिफा विश्वकप प्रशारणको अनुमति दिने क्रममा प्रचलित कानूनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन गरिएको छ । ‘मिडिया हब’ नामक कम्पनीले नेपाल टेलिभिजनलाई करिव ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वक्यौता बुझाउन बाँकी रहँदा पनि सोही सञ्चालकको अर्को कम्पनी ‘एस्ट्रो मिडिया’ लाई प्रशारण अनुमति दिएर राज्यकोषमा आघात पु¥याइएको लुइँटेलको जिकिर छ । उहाँले बैंक ग्यारेन्टी जफत भइसकेको र सरकारी वक्यौता नतिरेको कम्पनीलाई लाइसेन्स नवीकरण र विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउनु गैरकानूनी भएको तर्क गर्नुभयो । छलफलका क्रममा लुइँटेलले विश्वकप प्रशारणका लागि दर्शकहरूबाट ९ सय रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत १७ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर (करिव २५ करोड रुपैयाँ) बाहिर पठाइएको विषयमा समेत आपत्ति जनाउनु भया ।
जवाफमा उजुरीकर्ता लुइँटेलले समयको अभावका कारण आफू शुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालय गएको र सुनुवाई नभएपछि मात्र अदालत पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाल टेलिभिजनको लेजरमा अझै पनि ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वक्यौता रहेको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको दाबी गर्नुभयो । संवैधानिक निकाय जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गर्दा विवादरहित र स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भन्दै लुइँटेलले प्रश्तावित व्यक्तिको योग्यता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । समितिले उजुरीकर्ताको भनाइ र उपलब्ध गराएका प्रमाणहरूका आधारमा प्रश्तावित आयुक्त कार्कीसँग थप छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
