काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद भुमिका श्रेष्ठले मुलुकका बाल सुधार गृहहरूको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारमा आयोजित कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले बाल सुधार गृहका लागि कानूनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताउनु भयो । बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिका तर्फबाट भक्तपुर, रूपन्देही र कास्कीका सुधार गृहहरूको अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सांसद श्रेष्ठले रूपन्देहीको बाल सुधार गृहको अवस्था भयावह रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उनीहरूलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा बालक र बालिकाहरूलाई एउटै कम्पाउण्डभित्र राखिँदा सुरक्षा चुनौती थपिएको र बालिकाहरूले ठाउँको अभावका कारण एक दिन बिराएर मात्र अध्ययन गर्न पाएको प्रतिवेदनले देखाएको उहाँले बताउनु भयो ।
सांसद श्रेष्ठले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धिले बालबालिकालाई ‘कैदी’ मान्न नहुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने अदालतको फैसलामा उनीहरूलाई कैदीकै रूपमा सम्बोधन गर्ने गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।
सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हामी पाँच सदस्यीय टोलीले भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीका तीन वटा बाल सुधार गृहको अनुगमन गर्ने अवसर पायौँ। प्रस्तुतिकरणमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार भएका व्यवस्था र सुधारका प्रयासबारे जानकारी दिइयो । तर कानूनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा बाल सुधार गृहको अवस्था अझै अपेक्षाअनुसार छैन । अधिकांश स्थानमा पूर्वाधार र व्यवस्थापनको अवस्था चिन्ताजनक देखियो । विशेषगरी भक्तपुर बाल सुधार गृहमा बालक र बालिका एउटै परिसरमा राखिएको पाइयो । जबकि उक्त बाल सुधार गृह बालिकाका लागि मात्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको हो । जिल्ला अदालत वा जिल्ला बाल न्याय समितिबाट फैसला गर्दा समन्वयको अभावका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । आवश्यक परे समितिले न्यायाधीशहरूसँग पनि छलफल गर्न सक्छ, र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसमा आवश्यक समन्वयको भुमिका खेल्नुपर्छ । रुपन्देहीस्थित बाल सुधार गृहको अवस्था झनै गम्भीर छ । हाल महिला विकास कार्यालयको पुरानो भवनमा सञ्चालन भइरहेको उक्त सुधार गृहमा एउटा कोठामै करिब ७० जना बालबालिका बस्न बाध्य छन् । अत्यधिक गर्मी, फ्यान वा कुलरजस्ता आधारभूत सुविधाको अभाव तथा साँघुरो स्थानका कारण उनीहरूले मानसिक र शारीरिक कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यस समस्याको समाधानका लागि बाल सुधार गृहलाई उपयुक्त भवनमा छिटो स्थानान्तरण गर्नु अत्यावश्यक छ । गृह मन्त्रालयसँग समन्वय प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिइएको छ। आवश्यक परे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरी यो प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउनसके त्यहाँ रहेका बालबालिकाको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिनेछ।’
सांसद श्रेष्ठले बाल सुधार गृहमा रहेका धेरै बालबालिका जबरजस्ती करणीको मुद्दामा रहेको र तीमध्ये कतिपय ‘अर्ली एज अफेयर’ तथा सामाजिक असमझदारीका कारण फसाइएका घटनाहरू समेत रहेको बताउनु भयो । उमेर नपुगी हुने प्रेम सम्बन्धलाई कानूनी रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा उचित संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ । सानो कसुरमा पनि लामो समयको सजाय तोकिँदा बालबालिकाको भविष्य र सामाजिकीकरणमा गम्भीर असर पर्ने उहाँले औंल्याउनु भयो । सांसद श्रेष्ठले १८ वर्षभन्दा माथिका र मुनिका व्यक्तिहरूलाई राख्ने स्थान छुट्टै हुनुपर्ने र भौतिक संरचनाको अभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
