नेपालका बाल सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेको र उनीहरूको आधारभूत सेवा सुविधामा समस्या देखिएको भन्दै सरकारले कानूनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बाल सुधार गृहको वर्तमान अवस्था र सुधारका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको हो । सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी सजायको अवधि घटाउने र ‘डाइभर्सन’ प्रक्रियालाई फराकिलो बनाउने प्रश्ताव गरेको छ । नयाँ मस्यौदाअनुसार, गम्भीर अपराधमा वयस्कलाई हुने सजायको दुई–तिहाइ भागलाई घटाएर १६ देखि १८ वर्षका बालबालिकाका लागि बढीमा सात वर्ष मात्र सजाय कायम गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । यसैगरी, फौजदारी उत्तरदायित्वको न्युनतम उमेर १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष पु¥याउने र बालबालिकाको आचरणमा सुधार आएमा ‘प्यारोल’ मा राखेर घर पठाउन सकिने व्यवस्था समेत प्रश्तावित छ । यो ऐन पारित भएमा बाल सुधार गृहमा बालबालिकाको चाप करिब ५० प्रतिशतले घट्ने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
सहसचिव एवं प्रवक्ता बुढाले भन्नुभयो, ‘बालमैत्री न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन प्रक्रियामा छ । यसअघि विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएपनि संसद् विघटन भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । हाल सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी संशोधन मस्यौदा तयार पारिएको छ र कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयको सहमतिपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ । संशोधन प्रश्तावमा डाइभर्सन (वैकल्पिक न्याय प्रक्रिया) को दायरा फराकिलो बनाइएको छ । हाल तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने कसुरमा मात्र लागू हुने व्यवस्था अब सबै प्रकारका मुद्दामा आवश्यकताअनुसार लागू गर्न सकिने प्रश्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, बालबालिकाको कैद अवधि घटाउने प्रश्ताव पनि गरिएको छ । हाल १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई वयस्कको सजायको दुईतिहाइसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार हत्या जस्ता मुद्दामा १४ वर्षसम्म कैद हुनसक्छ । प्रश्तावित संशोधनले यस्तो सजायलाई बढीमा ७ वर्षमा सिमित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको हकमा भने वयस्कलाई हुने सजायको ५० प्रतिशत मात्र लागू हुने प्रश्ताव छ । यो संशोधन पारित भए बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको संख्या करिव १ हजार ४ सयबाट ७ सयमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जसले उनीहरूको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनामा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । संशोधनमा सुधार अवधिमा छुट दिने, प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि प्रश्ताव गरिएको छ । राम्रो आचरण, अनुशासन, परिवार र समाजप्रति सकारात्मक व्यवहार देखिएमा अदालतले सर्तसहित रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यसैगरी, फौजदारी जिम्मेवारीको न्यूनतम उमेर १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष कायम गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको फौजदारी कानूनसँग पनि मेल खान्छ । यसैबीच, भक्तपुरमा पहिलो बाल अदालत स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ । उक्त अदालतले भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर र काभ्रेका बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ । साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका १० वटा बाल सुधार गृहबाहेक तनहुँको ढकालटारमा करिव ३ सय क्षमताको सुविधासम्पन्न बाल सुधार गृह निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ ।’
मन्त्रालयकाअनुसार हाल देशभर रहेका १० वटा बाल सुधार गृहको कुल क्षमता १ हजार ८५ जना भएपनि हाल १ हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित छन् । गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा केही बालबालिका भागेकाले यो संख्या वास्तवमा करिव १४ सय पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । आश्रित बालबालिकामध्ये करिव ५० प्रतिशत १८ वर्षभन्दा माथिका छन् । प्रवक्ता बुढाले बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री नभएको र कतिपय स्थानमा पुराना सरकारी भवन वा कारागारकै संरचना प्रयोग भइरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार १० मध्ये ४ वटा बाल सुधार गृहमा मात्र विद्यालयको व्यवस्था छ । बालबालिकाका लागि दिइने दैनिक ८० रुपैयाँ सिदा र ७०० ग्राम चामल अपर्याप्त रहेको र यो वयस्क कैदीबन्दीकै मापदण्डअनुसार भएकाले बढ्दो उमेरका बालबालिकालाई पोषण नपुग्ने समस्या देखिएको छ । सुधार गृहभित्र खानेपानी, खेलकुद मैदान, व्यायाम र योगका लागि हल तथा पर्याप्त पुस्तकालयको समेत अभाव रहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, बालबालिकालाई अदालत लैजान वा अस्पताल पु¥याउन आफ्नै सवारी साधन नहुँदा सार्वजनिक यातायात वा कारागारको गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बाल सुधार गृहको सुरक्षामा खटिने नेपाल प्रहरीले वर्दी र हतियारबिना डिउटी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण बालबालिकाहरूलाई नियन्त्रण गर्न र अनुशासन कायम राख्न कठिन भएको प्रवक्ता बुढाले बताउनु भयो । सादा पोशाकका प्रहरीलाई बालबालिकाले नटेर्ने र समूह बनाएर तोडफोड वा आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उहाँको भनाइ छ । साथै, सुधार गृहको नेतृत्वमा अधिकृत स्तरको दरबन्दी भएपनि कर्मचारी अभावका कारण नायव सुब्बाले निमित्त भएर चलाउनुपर्दा समन्वयमा समस्या देखिएको छ ।
हाल भक्तपुरमा पहिलो बाल अदालत स्थापना भई सञ्चालनमा आएको र तनहुँको ढकालटारमा ३०० क्षमताको सुविधासम्पन्न बाल सुधार गृह निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको समेत बैठकमा जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा, मनोसामाजिक परामर्श र सीपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरूलाई पनि क्रमशः विस्तार गर्दै लगेको जनाएको छ ।
