काठमाडौं ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले देशका विभिन्न भागमा रहेका बाल सुधार गृहहरूलाई सुधार, शिक्षा र पुनस्र्थापना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारमा आयोजित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वादीले बाल सुधार गृहलाई केवल दण्ड दिने थलोका रूपमा मात्र राख्न नहुने बताउनुभएको हो । मन्त्री वादीकाअनुसार हाल देशभर भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, हेटौंडा, कास्की, रूपन्देही, बाँके (जयन्दु र नौबस्ता), डोटी र नुवाकोट गरी १० वटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन् । ती सुधार गृहहरूको कुल क्षमता १ हजार ८५ रहेको भएपनि हाल १ हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित छन् । केही समयअघिसम्म गैरसरकारी संस्था (युसेप नेपाल) ले व्यवस्थापन गर्दै आएका चारवटा सुधार गृहलाई गत वर्षको साउन १ गतेदेखि सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याइएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । उहाँकाअनुसार अधिकांश सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका हुनु, बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुनु र पर्याप्त सुरक्षा प्रवन्ध नहुनु मुख्य चुनौती रहेका छन् । बालबालिकाका लागि छुट्याइएको खाद्यान्न र खर्च (दैनिक ८० रुपैयाँ र ७०० ग्राम चामल) कैदीबन्दी सरह नै रहेको र यसले बढ्दो उमेरका बालबालिकाको पोषण आवश्यकता पूरा नगर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले रासन र पोषण खर्च वृद्धि गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताउनु भयो । स्वास्थ्य उपचारका लागि सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिएको र प्राथमिक उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूलाई साना बालबालिकासँगै राख्दा सुरक्षा र संरक्षणमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री वादीले नुवाकोट र बाँकेको नौबस्तामा १८ वर्षभन्दा माथिकाका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । सुधार गृहभित्रको सुरक्षा व्यवस्थामा हतियार र बर्दीविनाका नेपाल प्रहरी खटाउने कानूनी व्यवस्था रहेको तर कहिलेकाहीँ आन्दोलन र झै–झगडा हुँदा सादा पोशाकका प्रहरीलाई बालबालिकाले नटेर्ने समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । मुद्दाको फैसला हुन लामो समय लाग्दा र अदालती प्रक्रियाका लागि पर्याप्त सवारी साधन नहुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री वादीले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले बाल सुधार गृहका आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ क्रमशः सम्बोधन गर्दै तिनलाई सुधार, शिक्षा, सीप विकास र सफल पुनःस्थापनाका प्रभावकारी केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा स्रोत व्यवस्थापनमा निरन्तर पहल गरिरहेको छ । त्यसैगरी, बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह तथा समग्र बाल न्याय प्रणालीलाई समयानुकूल, प्रभावकारी र बालमैत्री बनाउन बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । विशेषगरी भैरहवा (रूपन्देही) स्थित बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेकाले स्थान अभावको समस्या देखिएको विषयमा धेरै माननीय सदस्यहरूले जिज्ञासा व्यक्त गर्नुभएको थियो । यस समस्यालाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन र विस्तारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देही परिसरमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भवन बाल सुधार गृहलाई हस्तान्तरण गरी उपलब्ध गराइदिन गृह मन्त्रालयसँग औपचारिक रूपमा समन्वय तथा अनुरोध गरिसकेको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ र छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
सरकारले बाल सुधार गृहको गुणस्तर सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री वादीले तनहुँको ढकालटारमा निर्माणाधीन सुधार गृह अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सुधार गृह स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भयो । हाल चारवटा सुधार गृहमा मात्र विद्यालय सञ्चालनमा रहेकोमा अन्यत्र पनि शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिने र बालबालिकालाई व्यावसायिक तथा एआई सम्बन्धी सीपमूलक तालिम दिइने बताउनु भयो । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । भक्तपुर, कास्की र पर्साका सुधार गृहलाई नमूना केन्द्रका रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको र भैरहवास्थित सुधार गृहमा रहेको अत्यधिक चाप कम गर्न जिल्ला समन्वय समितिको भवन हस्तान्तरणका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री वादीले संसदीय उपसमितिले दिएका सुझावहरूलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने र चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
