काठमाडौँ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक शेयर (आईपीओ)मा लागू १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको बताउनुभएको हो । उहाँले १० कित्ते नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको बताउनु भयो । उहाँले अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको बारेमा जानकारी समेत नलिने गरेको उल्लेख गनुभयो । आईपीओ खुल्ने वित्तिकै अधिकांशले ‘मेरो सेयर’ एप खोलेर चिठ्ठा हालेजस्तै आवेदन दिने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार १० कित्ता हाल्ने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीबारे अध्ययन नै गर्दैनन् । १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष शेयर बजारमा ल्याएपनि उनीहरूलाई कम्पनीको दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । यस्ता लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डतर्फ लैजानुपर्ने उहाँको भनाई छ । नेपाली शेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी र लाभांशभन्दा पनि छोटो अवधिमा शेयर मूल्य दोब्बर–तेब्बर हुने अपेक्षा हावी रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले हाल खुलेका ७०–८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले धितोपत्र बजारमा हाल देखिएका केही समस्या सुशासनसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै आईपीओ प्रक्रियामा देखिने अनियमिततासम्बन्धी विषय नियामकीय सुधारबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा उहाँले नेपालमा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार मन्त्रालयले नेपाललाई फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेको छ । ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको उहाँले बताउनु भयो । हालै सम्पन्न एफएटीएफ प्लेनरी बैठकबाट नेपालले चार कार्यसूचीमा ‘फुल्ली एड्रेस’ भएको मान्यता प्राप्त गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्ड्रिङ (एपीजी) को फेस–टु–फेस बैठकमा नेपालले बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्नेछ । उहाँले सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, सम्पत्ति जफत (कन्फिस्केशन), मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा निकायबीचको समन्वयलगायत क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, सहकारी र क्यासिनो क्षेत्रका नियामक निकायको सुपरभिजन पनि एफएटीएफ कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । ठूला मुद्दाको अनुसन्धान तथा नियामकीय सुधारमा प्रगति भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान कार्यगतिले निरन्तरता पाएमा नेपाल निकट भविष्यमै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था बन्ने दाबी गर्नुभयो ।
