काठमाडौं ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले सन्तुलित कुटनीति अवलम्वन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सरकारले परम्परागत कुटनीतिलाई आर्थिक कुटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन तथा ऊर्जा एवं पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । यसका साथै ‘ब्राण्ड नेपाल’ अभियानमार्फत नेपाली मौलिक पहिचान, संस्कृति र उत्पादनको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ । मन्त्रालयले राहदानी र कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियालाई तिब्रता दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तै, पहिलो पटक विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खनालले बताउनु भयो ।
छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धका बारेमा बोल्दै मन्त्री खनालले भारतसँगको सीमा विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कुटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । चिया निर्यातमा देखिएका समस्या समाधान भइसकेको र चीनसँगका विभिन्न व्यापारिक नाकाहरूलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीका सम्बन्धमा संसदलाई जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले परम्परागत सम्झौता भएका मुलुकबाहेक अन्य विदेशी सेनामा भर्ना हुन अनुमति दिने सरकारको नीति नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । हालसम्म रुसी सेनामा रहेका १३१ जना नेपालीको मृत्यु भएको, ९५ जना बेपत्ता रहेको र ९ जना युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र नेपालीलाई सेनामा भर्ना नगर्न रुसी सरकारसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ । नेपालको ‘सौम्य शक्ति’ विस्तारका लागि लुम्बिनी फेलोसिप, अन्तर्राष्ट्रिय संवाद श्रृङ्खला र सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।
