काठमाडौं ।
क्रान्तिकारी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ओजिलो नारा दिएर सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) साह नेतृत्वको सरकारले यतिबेला देशका हरेक तप्कालाई एउटा यस्तो चक्रव्यूहमा ल्याएर उभ्याइदिएको छ, जहाँ नागरिकले सुरक्षा होइन, केवल डर र संशय महसुस गरिरहेका छन् । सरकारले देशका प्रत्येक नागरिक र पेसाकर्मीको सम्पूर्ण सम्पत्ति छानबिन गर्ने नयाँ नीतिगत अस्त्र अगाडि बढाउन खोजेपछि बजार, पेसाकर्मी, निजामती प्रशासन र आमजनता त्रसित बनेका हुन् । राज्यको यो कठोर कदमले अवैध धन आर्जन गर्नेहरू मात्र होइन, पुर्खाको सम्पत्ति जोगाएर बसेका, साना–तिना व्यापार गर्नेदेखि ठूला घरानाका व्यवसायी र वर्षौँदेखि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरू समेत भयभित बनेका छन् ।
३३ धरातलीय यथार्थ र ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको चुनौती
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा करिब ६० प्रतिशत भन्दा बढी अहिले पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा टिकेको छ । विकट भूगोल, कृषि, परम्परागत व्यापार, घरजग्गा र स–साना व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्नेहरू राज्यको कमजोर बैंकिङ पहुँच र झन्झटिलो कर प्रणालीका कारण औपचारिक दायरामा आउन सकेका छैनन् । पुर्खादेखि चल्दै आएको कृषि कारोबार वा गाउँ–घरमा हुने अन्नबालीको लेनदेनको कुनै बैंकिङ बिल वा औपचारिक दस्ताबेज हुँदैन । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सरकारले बजारको यो धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै सबैको सम्पत्तिमाथि एउटै सरकारी लाठी प्रहार गर्न खोजेको छ, जसका कारण इन्जिनियर, डाक्टर, परामर्शदाता र साना व्यवसायी मात्र होइन, तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीसमेत त्रासमा छन् । सबैको आम्दानी शतप्रतिशत बैंकिङ च्यानलबाट नभएको यथार्थबीच सरकारले स्रोत नखुलेको सबै सम्पत्ति अवैध हो भन्ने हिसावले डन्डा चलाउन खोज्दा बजारमा पुँजी पलायनको खतरा बढेको छ भने आर्थिक चक्र नै ठप्प हुने स्थिति पैदा भएको छ ।
सरकारका उच्च पदमा रहेकाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न
जनता र व्यवसायीलाई सम्पत्तिको स्रोत खोज्दै त्रासमा राख्ने सरकार र यसका सञ्चालकहरू आफैँ कति पारदर्शी छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न यतिबेला उब्जिएको छ । चुनावमा हुने करोडौँको खर्च र नेताहरूको विलासी जीवनशैली उनीहरूको वैध आम्दानीको स्रोतसँग कतै पनि मेल खाँदैन । यस्तो अवस्थामा, नीतिगत र कानुनी निकासको कुनै खाका नल्याई केवल पपुलिजम वा सस्तो लोकप्रियताका लागि सम्पत्ति छानबिनको डन्डा चलाउनु नैतिक नहुने टिप्पणी हुन थालेको छ । स्वयं आज सरकारको उच्च ओहोदामा बसेका राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्माताहरूको सम्पत्तिको जग पनि पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीभित्र छैन । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा सुनको थुप्रो देखिए पनि स्थायी लेखा नम्बर (एब्ल्) सम्म खुलाउन नसक्नु र कर नतिरेको तीतो यथार्थ बाहिर आउनुले उनीहरूको आफ्नै जग कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।
मन्त्रीहरूकै ‘प्यान गायब’ देखि बिचौलियाको चक्रव्यूहसम्म
आर्थिक ऐनले लाभको पद लिने र व्यवसाय गर्ने हरेक नागरिक अनिवार्य करको दायरामा आउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि बालेन सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लागेको छ । एकातिर सामान्य ठेलागाडा व्यापारी र किसानलाई प्यानको दायरामा आउन दबाब दिइएको छ भने अर्कोतिर शिक्षा तथा खेलकुद जस्तो संवेदनशील मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री सस्मित पोखरेल लगायतका केही मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा प्यान नम्बर नै खुलाइएको छैन । विगतमा गैरसरकारी संस्था, परामर्शदाता र निजी क्षेत्रमा सक्रिय रहँदा मन्त्री पोखरेलले गरेको वित्तीय कारोबारलाई ढाकछोप गरिएको र मन्त्रीको हैसियतमा सेवा–सुविधा लिँदासमेत कर पहिचान लुकाइएको भन्दै आक्रोश बढेको छ ।
त्यस्तै, मुलुकमा कानुनी राज र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैँ शंकास्पद बिचौलियाहरूको चक्रव्यूहमा फसेको समाचार आएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । तर, सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो आफू अनुकूलको आयोग बनाएर छानबिनको नाटक गरी गुरुङलाई चोख्याउने र पुनः गृहमन्त्रालयको कमान्ड सुम्पिने काम गर्यो । जब देशको गृहमन्त्री नै बिचौलियाको इसारामा चल्छ र अकुत सम्पत्तिको आरोप खेपिरहन्छ, तब जनता र कर्मचारीमाथि सम्पत्ति छानबिनको डन्डा चलाउनुको अर्थ केवल आफ्नो अपराध लुकाउने प्रपञ्च मात्र हुन जाने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रीको नीतिगत विचलन र प्रधानमन्त्रीको डलर आम्दानी
सबैभन्दा ठूलो धक्का देशको अर्थतन्त्रको साँचो बोकेका र आफूलाई विश्वस्तरको अर्थशास्त्री दाबी गर्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मन्त्रालयबाट लागेको छ । बाहिर सर्वसाधारण र उद्योगीहरूका लागि औपचारिक आम्दानीको कडा सिद्धान्त र सुशासनको भाषण छाँट्ने अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि विशिष्ट व्यापारिक घरानाहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक फाइदा पुग्ने गरी बजेट निर्माणका क्रममा मध्यरातमा करका दरहरू शंकास्पद रूपमा हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । आसेपासेहरूलाई पोस्ने नीतिगत निर्णय र संस्थागत सेटिङ मार्फत पुँजी बजारलाई प्रभावित पार्ने खेलमा अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहेको आरोपले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झन् ठूलो संकटतर्फ धकेलेको वित्तीय वृत्तको विश्लेषण छ ।
क्याबिनेट मन्त्रीहरू मात्र होइन, स्वयं सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको आफ्नै आम्दानी र पारदर्शितामाथि पनि यतिबेला गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । आधिकारिक पत्रकार सम्मेलनबाट जानकारी दिन छोडेर व्यक्तिगत डिजिटल प्लेटफर्महरूबाट सरकारी सूचना प्रवाह गर्ने र त्यसैका माध्यमबाट हुने मोटो डलर आम्दानीको वित्तीय स्रोत तथा करको विवरण उनले पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । बाहिर सर्वसाधारणलाई वित्तीय अनुशासन सिकाउने प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सम्पत्तिको स्रोत मात्रले त्यतिका सम्पत्ति जम्मा हुन नसक्ने भन्दै विगतका गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका इनफर्मल आम्दानीका स्रोतहरू कहाँ लुकाइए भनी प्रश्न उठ्न थालेको छ । जब देशको कार्यकारी प्रमुख आफैँले आफ्नो अनौपचारिक आम्दानीको विवरणलाई धुमिल राख्छन्, तब अरू नागरिकको सम्पत्ति खोतल्ने उनको अभियान केवल सस्तो प्रचारबाजी र राजनीतिक हतियार मात्र बन्न पुग्छ ।
बाबुराम भट्टराईको ‘१० प्रतिशत कर नीति’ र इतिहासको पाठ
नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको यो पहिलो पटक भने होइन । इतिहास हेर्ने हो भने, डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा यो व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेटमार्फत एउटा योजना अघि सारिएको थियो । त्यो योजनाअनुसार मात्र १० प्रतिशत कर तिरेर आफ्नो स्रोत नखुलेको वा अनौपचारिक आम्दानीलाई वैधानिक (फर्मल) बनाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । लुकेको पुँजी बाहिर ल्याएर अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न दिनु देशको हितमा हुन्छ भन्ने बुझाई तत्कालीन सरकारको थियो । तर, सुशासनको कुरा उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि अदालतले यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित हुने भन्दै बदर गरिदियो । त्यसपछिका सरकारले त्रास नीतिलाई निरन्तरता दिँदा नेपालको ठूलो पुँजी फेरि पनि भूमिगत रहन बाध्य भयो । पुराना सरकारहरूले लचकता अपनाउँदा त अर्थतन्त्र तंग्रीन नसकेको अवस्थामा वर्तमान बालेन्द्र साहको सरकारले डन्डा चलाएर सबै पुँजीलाई वैध बनाउन खोज्नु घातक हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
सरकार कुनै पनि देशको र नागरिकको अन्तिम अभिभावक हो, जसको मुख्य दायित्व आफ्ना सन्तानको संरक्षण गर्नु र गरिखाने वातावरण बनाउनु हो । सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको पहिलो सर्त हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेका कदमहरू सैद्धान्तिक रूपमा स्वागतयोग्य होलान्, तर जब राज्यको नीतिले बजारमा उत्साह होइन त्रास सिर्जना गर्छ, तब नीतिको जगमा खोट छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । जब राज्य आफैँ सिकारी जस्तो बनेर नागरिकको खेदो खन्न थाल्छ, तब नागरिक र सरकारबीचको सामाजिक सद्भावना भत्किन पुग्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बुझ्नुपर्छ— सुशासन डन्डा चलाएर मात्र आउँदैन, त्यसका लागि प्रणाली र विश्वासको निर्माण आवश्यक हुन्छ । इतिहासमा डा. बाबुराम भट्टराईले इनफर्मल आम्दानीलाई अर्थव्यवस्थामा समाहित गर्ने जुन व्यावहारिक प्रयास गरेका थे, आजको सरकारलाई त्योभन्दा बढी परिमार्जित र न्यायसंगत कूटनीतिक तथा आर्थिक निकासको खाँचो छ । जनता र व्यवसायीलाई तर्साएर होइन, उनीहरूलाई राज्यको प्रणालीमा विश्वास दिलाएर मात्रै अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्छ । भयको वातावरणमा सुशासन होइन, केवल मन्दी र विद्रोह मात्र जन्मने भएकाले राज्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, आतंकित होइन ।
सुसन धमला, संवाददाता
