काठमाडौं ।
विज्ञहरुले डिएनए परीक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन । विज्ञहरु ओमप्रकाश शर्मा, गोपाल चौधरी र निराजन थापाले नेपालमा डिएनए परीक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था नभएकाले तत्काल बनाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र संचालन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै विज्ञ शर्माले डिएनएसम्बन्धि ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नु भयो । उहाँले डिएएनए परीक्षणका लागि यसको डाटावेश बनाउन पनि सरकारले उक्त विषयको कानून ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।अर्का विज्ञ गोपाल चौधरीले नेपालमा परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणको अभाव हुँदा डिएनए परीक्षणको काम चाङ लागेर बसेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले प्रहरीसँग उपकरणको अभाव हुँदा डिएनए परीक्षणको विश्वसनीयता कायम गर्न पनि नसकिने अवस्था रहेको बताउनु भयो । छिटो भन्दा छिटो डिएनए परीक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्ने उपकरणको अभावमा त्यसको सही परीक्षण गर्न नसकिने अवस्था नेपालमा रहेको विज्ञ चौधरीको भनाई थियो ।विज्ञहरुले डिएनए डेटा बैंक तत्काल स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् । विज्ञ निराजन थापाले वेपत्ता व्यक्तिको पहिचान, बेवारिसे शवको पहिचान, दुर्घटनामा परेका शवको पहिचानमा सहजता ल्याउनका लागि पनि उक्त बैंक आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु यो । उहाँले डिएनए परीक्षणको क्रममा व्यक्तिगत गोपनियता कायम राख्न र अनधिकृत पहुँच हुन नहुने कुराको पनि कानूनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।सांसदहरुसँगको छलफलमा विज्ञहरुले सरकारले डिएनए परीक्षणको क्रममा प्रमाणहरु नष्ट हुन नदिनका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका थिए ।
