काठमाडौँ । लोकल कन्फरेन्स अफ युथ ‘एलकोई’ का सहभागीहरुको साझा अपेक्षा थियो निष्कर्षहरु अक्षरशः कार्यान्वयन हुन् । जलवायुकार्यमा युवाहरुको सहभागीताका विभिन्न आयाममा छलफल गरी उनीहरुलाई नीति निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउने उद्देश्य साथ काठमाडौंमा गरिएको युवा सम्मेलनमा सहभागीहरुले नीति निर्माणमा युवाको आवाज निर्णायक बनोस्’ र सुझावहरु कार्यान्वय हुन् भन्ने आशा व्यक्त गरेका हुन् । सहभागी युवाको अनुभवमा एउटा साझा अपेक्षा देखिन्थ्यो ‘सम्मेलनमा उठेका युवाका आवाज छलफलमै सिमित नरही नीति, निर्णय र स्थानीय कार्यान्वयनसम्म पुगून्’ । उनीहरूका लागि ‘एलकोई’ सिकाइको कार्यक्रम मात्र नभई आफ्नो समुदायमा फर्किएर जलवायु कार्य अघि बढाउने प्रतिवद्धताको शुरुवात पनि बन्यो । तीन दिनको सम्मेलन पछि न्युज एजेन्सी नेपालका सवाददाता संग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनीहरुले सिकाई र बुझाईलाई आफ्नो समुदायमा साझा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । साथै सम्मेलन कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम मात्रै नबनोस् भन्ने कामना पनि गरे । उनीहरुले सिफारिसलाई सरोकारवाला निकायले कार्यान्वयनतहमा लैजाओस् भन्ने आशा पनि व्यक्त गरे । प्रस्तुत त उनीहरुको भनाई जस्ताको तस्तै ।
जलवायु परिवर्तनको ‘इन्टरसेक्सनल’ प्रभाव बुझियोः सुरस्मा लामिछाने, वागमती प्रदेश
वागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेकी सुरस्मा लामिछानेका लागि सम्मेलनको प्रमुख सिकाइ जलवायु परिवर्तनको ‘इन्टरसेक्सनल’ प्रभाव बुझ्नु रह्यो । उनकाअनुसार जलवायु परिवर्तनले सबै समुदायलाई असर गरे पनि त्यसको प्रभाव समान हुँदैन ।“जलवायु परिवर्तनले एउटा मात्र समुदायलाई छान्दैन, सबैलाई असर गर्छ । तर त्यसको प्रभाव असमान रूपमा पर्छ,” लामिछानेले भनिन् ।विभिन्न प्रदेश तथा अपांगता भएका व्यक्ति र लैगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सहितको सहभागिताले जलवायु परिवर्तनका विविध आयाम बुझ्न सहयोग गरेको उनले बताइन् । सम्मेलनमा भएका छलफलबाट जलवायु परिवर्तन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षा तथा बालविवाह बीचको सम्बन्धबारे पनि गहिरो सिकाइ भएको उनको भनाइ छ । उनको अबको अपेक्षा भने नीति निर्माणमै युवाको आवाज समेटिनुपर्ने रहेको छ । ‘हाम्रो नीति तहमा युवाहरूको आवाज धेरै हदसम्म अभाव छ । अब विभिन्न प्रदेशबाट आएका युवाका एकीकृत आवाजलाई सुनेर नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा युवालाई पनि शक्ति दिइयोस् भन्ने मेरो चाहना हो’उनले भनिन् ।
‘ग्रासरुटका समस्या नीति निर्माणमा पुग्नुपर्छ’ कुशल अधिकारी
सम्मेलनका सहभागी कुशल अधिकारीले सम्मेलनले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या कसरी राष्ट्रिय नीति निर्माणको प्रक्रियामा समेट्ने र नीति निर्माणबाट भएका निर्णयलाई फेरि समुदायसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने विषयमा गहन बुझाई दिएको बताए ।‘ग्रासरुट लेभलमा विभिन्न समस्या छन् । ती समस्यालाई कसरी राष्ट्रिय स्तरमा र नीति निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिन्छ र ती नीतिलाई फेरि ब्याक टु द ग्रासरुट लेभलमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले छलफल ग¥यौँ,’ अधिकारीले भने ।विभिन्न प्रदेशबाट आएका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो क्षेत्रका समस्या राखेको र ती समस्या समाधान गर्न कसको कस्तो भुमिका हुनसक्छ भन्नेबारे पनि छलफल भएको हुँदा समस्या र समाधान गर्ने निकायबारे पनि सहभागीहरु स्पष्ट हुने मौका पाएको उनले बताए । अधिकारीकाअनुसार जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा युवाको सहभागिता अर्थपूर्ण बनाउन नीति निर्माण तहबाटै उनीहरूको आवाज समेटिनुपर्नेमा सबै सहभागी युवाहरूले जोड दिएका थिए । सम्मेलनबाट फर्किँदा जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणको विषयमा मात्र सीमित नराखी मानव अधिकार, शिक्षा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, कृषि, सुशासन र नीति निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने सिकाइ लिएर फर्किएको उनले बताए ।
भावनामा होइन, प्रमाणमा आधारित जलवायु अभियान हुनुपर्छ, कौशल निरौला, कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश, विराटनगरका कौशल निरौलाका लागि सम्मेलनको मुख्य सिकाइ ‘जलवायु अभियानलाई प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता’ रहेको छ । विद्यालय तह देखि नै जलवायु क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका निरौलाले अभियान सञ्चालन गर्नुअघि आफू र समुदायलाई आवश्यक विषयमा शिक्षित बनाउनुपर्ने बताए ।‘हामीले एभिडेन्स बेस्ड एक्टिभिजममा फोकस गर्नुपर्छ । कस्तो एक्टिभिजम गर्ने, के मुद्दा पक्रेर अगाडि बढ्ने र त्यो मुद्दा हाम्रो कम्युनिटीमा साँच्चिकै छ कि छैन, कत्तिको रेलेभेन्ट छ भन्नेकुरा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । उनकाअनुसार जलवायु परिवर्तनका विषयमा अभियान चलाउनुअघि त्यससम्बन्धी आधारभूत ज्ञान आवश्यक रहेको बताए । ‘पहिला आफैँ एजुकेट भएर अनि मात्रै अवेयर गर्न सक्छौँ । ¥यान्डम्ली एउटा कुरा पक्रेर ‘क्लाइमेट चेन्ज के हो?’ भन्ने जिस्ट कुरा थाहा नभई एक्टिभिजममा लाग्नुभन्दा सुरुदेखि नै डाटा बेस्ड, एभिडेन्स बेस्ड एक्टिभिजम गर्नुपर्छ।” निरौलाले भने ।
‘जलवायु न्याय मानव अधिकारभन्दा धेरै विविध रहेछ’ आशिका रोका, सहभागी
युवा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी आशिका रोकाका लागि सम्मेलनले जलवायु न्यायलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र नभई विभिन्न समुदाय र क्षेत्रसँग जोडेर बुझ्ने अवसर दियो ।मानव अधिकारको क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि सक्रिय रहेकी रोकाले जलवायु न्यायलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट बुझ्दै आएको बताइन् । सम्मेलनमा विभिन्न पृष्ठभूमिका सहभागीहरूसँगको अन्तरक्रियाले जलवायु न्यायको दायरा अझ व्यापक रहेको बुझाएको उनको भनाइ छ । ‘चाइल्ड डेलिगेट्स, पिपल विथ डिसेबिलिटिज र विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूसँग इन्टरयाक्सन गरेर क्लाइमेट जस्टिस कति डाइभर्स रहेछ भनेर थाहा पायौँ ।’ उनले भनिन् । कृषि, वन, इन्जिनियरिङ लगायत विभिन्न पृष्ठभूमिका सहभागीहरूसँगको छलफलले जलवायु परिवर्तनबारे विविध ज्ञान र दृष्टिकोण बुझ्न सहयोग गरेको उनले बताइन् । “जलवायु परिवर्तनको डाइभर्स नलेज पायौँ । यो मेरो लागि एकदमै फ्रुटफुल भयो,” रोकाले भनिन् ।
‘कर्णालीका अन्य युवालाई पनि यस्तै प्लेटफर्म चाहिन्छ’ः सिमन सुनार, सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत,वीरेन्द्रनगर १० का सिमन सुनारका लागि सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी युवा, नीति, नियम र सुशासनसँग जोडेर बुझ्ने दृष्टिकोण दिएको छ ।‘जलवायु परिवर्तन भनेको वातावरणीय कुरा मात्रै हो भन्ने लाग्थ्यो । तर ‘एलकोई’ मा सहभागी भएपछि जलवायु परिवर्तनमा युवा, नीति, नियम र सुशासनका कुरा पनि जोडिएका छन् भन्ने थाहा पाएँ,” सुनारले भने । उनका लागि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान जस्ता जलवायु नीतिमा युवाको भुमिका र सहभागिता महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्न पनि सम्मेलन सहयोगी बन्यो । कर्णालीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सुनार अब आफ्नै स्थानीय तहमा जलवायु सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको अवस्था बुझ्ने र युवाको सहभागिता बढाउन पहल गर्ने योजनामा छन् ।‘म अब गएर मेरो स्थानीय तहमा के–के काम भएका छन्, जलवायु सम्बन्धी काम गर्ने स्थानीय सरकारमा के–कस्ता प्लेटफर्म छन् र के–कस्ता नीति नियम छन्, त्यो बुझ्ने प्रयास गर्नेछु’ उनले भने । स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर युवा, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिसहित सबैलाई समेट्ने समावेशी जलवायु नेटवर्क निर्माणका लागि पहल गर्ने उनको योजना छ । साथै कर्णालीमा जलवायु क्षेत्रमा सक्रिय युवालाई थप उत्साहित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असर र जलवायु शिक्षालाई समुदायसम्म पु¥याउने तथा जलवायुमैत्री अभ्यासका लागि पैरवी गर्ने पनि उनले सुनाए ।
