काठमाडौँ ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)ले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पुनः श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जेटियुसीसीले यस्तो माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयमा फर्काउनका निम्ति निम्ति त्रिपक्षी प्रतिनिधित्व बढाउन लागिपरेको समेत बताउनु भयो । उहाँले ट्रेड युनियनहरू कानूनी र संवैधानिक बाटोबाट आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न सफल हुँदै गएको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा रहेका १८ वटा ट्रेड युनियन संस्थामध्ये हाल १० वटा जेटियुसीसीमा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी ८ संस्थालाई समेत समन्वय केन्द्रमा आबद्ध गराएर ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनाउने तयारी भइरहेको बताउनु भयो ।
ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र श्रमिक अधिकार संकुचन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको उक्त कार्य संविधानविपरीत र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।कुँवरले श्रमिकहरूको संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
