काठमाडौं । श्रमीकहरुको कामको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको माग राख्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले नयाँ स्वरुपको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जेटीयूसीसीले श्रमीकहरुको कामको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको लागि नयाँ स्वरुपको आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो ।
जेटीयूसीसीले हालै सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जारी भएको अन्तरिम आदेशले आश्चर्यचकित बनाएको भन्दै यसले देशका लाखौँ श्रमीकहरुमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित रहेकोले सो आदेशलाई पूर्ण इजलासबाट श्रमीक मैत्री र कानून सम्मत न्याय निरुपण हुन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएको छ ।
आउँदो भाद्र १ गते प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेटेर र भाद्र ४ गते सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई भेटेर जेटीयूसीसीले यस सम्बन्धी ज्ञापन पत्र पेश गर्ने निर्णय गरेको जेटीयूसीसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले बताए । उनले ज्ञापन पत्रसहित श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा छलफल गर्ने साथै भाद्र ४ गते सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएका र सूचिकरण भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगरेका ठूला प्रतिष्ठानको अगाडि विरोद्द प्रदर्शन गरिने बताए ।
जेटीयूसीसीले भदौ ५ गते सबै प्रदेशमा एकैपटक नारा जुलुस गर्ने पनि निर्णय गरेको महासचिव मिश्रले बताए ।
महासचिव मिश्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा श्रमीकले खाईपाई आएको सुविधा कटौति हुन्छ भन्ने भ्रम फिँजाइएको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा कुनै पनि सेवा कटौति नहुने बताए । महासचिव मिश्रले यो सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र श्रम ऐन, २०७४ मा भएको कानूनी व्यवस्था भएको उल्लेख गरे ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४(२) बमोजिम सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रहेको भनिएकोले संविधानको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै जारी भएको श्रम ऐन, २०७४ लागू गर्न अनिवार्य रहेको उल्लेख छ ।
जेटीयुसीसीले श्रमीकको योगदानमाआधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार कोषमा सूचिकृत नै नहुने र श्रमीकलाई पनि सूचिकृत नगराउने, ऐन बमोजिम श्रमीकको योगदान कट्टा गर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमीकलाई सूचिकृत नगर्ने लगायतका स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढेको भन्दै रोजगारदाता समयमै सच्चिन चेतावनी दिएको छ ।
