प्रदेश १ को सरकार समावेशी नभएको गुनासो | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन १८ २०८०, शुक्रबार

प्रदेश १ को सरकार समावेशी नभएको गुनासो

pradesh 1

काठमाडौं, ६ फागुन । प्रदेश १ का महिला सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको गुनासो गरेका छन् । ३ फागुनमा गठन भएको पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि महिला सहभागी छैनन् । बाँकी मन्त्रालयमा पनि महिलालाई नियुक्त नगर्न चलखेल हुने भन्दै महिला सांसदहरू चनाखो बनेका छन् ।

१० वा ११ मन्त्रालय बनाउने तयारी
प्रदेश १ मा सात मन्त्रालय कायम भएका छन् । तर, आकांक्षी धेरै भएकाले बढीमा दश वा एघारवटा मन्त्रालय कायम गरेर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईको भनाइ छ । दश मन्त्रालय भएमा माओवादीले थप दुई वा तीन मन्त्रालय पाउन सक्नेछ । झलक दर्लामीमगर, रामकुमार राई, मोहन खड्का, धीरेन्द्र शर्मा मन्त्री बन्नेछन् ।

पहिलो चरणमा तीन मन्त्रालय लिइसकेको एमालेले थप चार मन्त्रालय लिन सक्नेछ । जसका लागि एमालेमा आकांक्षीको लर्को नै छ । गुट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले पनि एमालेमा महिलाले अवसर पाउने सम्भावना क्षीण छ । महिलालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाउन एमालेमा निकै ठूलो दबाब छ । उषाकला राई, यशोदा अधिकारी, सावित्रा रेग्मी, कला घले, खिनमाया लिम्बू, जसमाया गजमेरलगायत सांसद आकांक्षी छन् ।

प्रदेश १ मा वाम गठबन्धनका २२ महिला सांसद
प्रदेश १ मा ९३ प्रदेश सभा सदस्य छन् । जसमध्ये एमाले ५१ र माओवादीका १६ गरी ६७ सांसद छन् । एमालेमा १७ र माओवादीमा पाँच गरी २२ महिला सांसद छन् । एमालेका ३३ दशमलब ३६ र माओवादीमा ३१ दशमलब २५ प्रतिशत गरी वाम गठबन्धनका ३२ दशमलव ६३ प्रतिशत महिला सांसद छन् ।

सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू को कुन समुदायका
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, अर्थ मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियत छन् । माओवादीका मन्त्री आङ्बो जनजााति, आन्तरिक मामिलामन्त्री कार्की र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे खस–आर्य तथा उद्योगमन्त्री कुसियत मधेसी समुदायका छन् । अझै उत्पीडित दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएकै छैन ।

प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोखरेल दुवै खस–आर्य समुदायका हुन् । यसैले प्रदेश र सरकारमा दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गराउन दलहरू सचेत हुनुपर्ने अधिकारकर्मी अमर बराइली बताउँछन् ।

दुई मन्त्रालय महिलालाई दिन माग
प्रदेशमा रहेका सात मन्त्रालयका क्याबिनेट मन्त्रीमध्ये कम्तीमा दुईजना महिलालाई अवसर दिनुपर्ने माग वाम गठबन्धनबाट निर्वाचित महिला सदस्यहरूको छ । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आकांक्षी धेरै रहेको र भागबन्डा पनि मिल्न बाँकी रहेकाले महिलाले अवसर पाउने सम्भावना क्षीण छ । भागबन्डाअनुसार माओवादी केन्द्रबाट उपसभामुखमा महिला निर्वाचित भएकी छिन् ।

के भन्छन् महिला सांसद
‘महिलाले नेतृत्व लिन सक्दैनन्’ भन्ने संकीर्ण सोच त्याग्न महिला सांसदले नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सफल नेतृत्व गरिसकेको र वर्तमान महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सफल रहेकाले पहिलो नेतृत्व दिन कन्जुस्याइँ नगर्न उनीहरूको आग्रह छ । दोस्रो दर्जामै खुम्चाइए तत्काल चुपचापजस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै महिलाले विद्रोह गर्ने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । उनीहरूले सत्तारुढ दलहरूले समुदायगत समावेशितालाई ख्याल गरेर नेतृत्व दिन माग गरेका छन् ।

एमाले सांसद उषाकला राईले महिलालाई नेतृत्वको हकदार बनाउनुपर्नेमा उपेक्षा गरेर पार्टीको छविमै प्रश्न उब्जाएको गुनासो गरिन् । महिलालाई राज्य र सहायक हैन, क्याबिनेट मन्त्रीमै समानुपातिक सहभागिताको अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद जसमाया गजमेरले सबै कुरा बुझेको र अरूभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अगाडि रहेको एमालेले महिलालाई क्याबिनेट मन्त्री दिन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताइन् ।

सांसद सरिता थापाले संविधानको मर्म, मूल्य–मान्यता र सामाजिक न्यायलाई ख्याल गरेर महिलालाई मूल नेतृत्वमै उचित अवसर दिनुपर्ने बताइन् । अर्की सांसद सावित्रा रेग्मीले प्रदेश १ मा दलहरूको प्राक्टिसले महिलालाई निराश बनाइरहेको भन्दै त्यसको उचित सम्बोधन गर्न नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने बताइन् । आजको नयाँपत्रिकामा यस्तो खवर छ ।