काठमाडौँ ।
नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियामा निकै हतारो गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
मङ्गलवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले पर्याप्त अध्ययन र उजुरीकर्तासँगको छलफल बिना नै निर्णय प्रक्रियामा जानु अनुपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । बैठकमा उपनेता अर्यालले कार्ययोजना र उजुरीहरू भर्खरै प्राप्त भएको अवस्थामा अध्ययनका लागि समय नै नदिई आजै सबै कुरा टुङ्ग्याउन खोज्नु रहस्यमय भएको बताउनु भयो । अर्यालले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई आएका नामहरूको योग्यता र विज्ञता जाँच्न परिषद्मा छलफल भएका अन्य उम्मेदवारहरूको विवरण पनि समितिले पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उजुरीहरू अध्ययन गर्ने र उजुरीकर्ताका गुनासा सुन्ने समय नै नदिई हतारमा निर्णय गर्दा समितिको गरिमा घट्छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर छलफल र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ संवैधानिक परिषद्मा ६ जनाको नाम गएको चर्चा थियो । तीमध्ये कुन आधारमा तीन जना वा प्रश्तावित व्यक्तिको नाम छनोट भयो, त्यो जान्ने अधिकार समितिलाई छ । प्रधानमन्त्रीले योग्यता र विज्ञताको कुरा गर्नुभएको छ, अन्य उम्मेदवार र प्रश्तावित व्यक्तिको कागजात तुलना गरेपछि मात्र हामी स्पष्ट हुनसक्छौँ । हामीले अधिकार प्रयोग नगर्दा यो समिति कार्यपालिकाको छाया जस्तो मात्र देखिन्छ । त्यसैले रातभर अध्ययन गरेर भएपनि भोलि वा पर्सि मात्र परिपक्व निर्णयमा पुग्नु राम्रो हुन्छ ।’
उहाँले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राख्नुभएको असहमति वा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का विषयमा पनि समिति सुसूचित हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । समितिको निर्णय कार्यपालिकाको आदेश पालना गर्ने औपचारिक माध्यम मात्र बन्न नहुने बताउनु भयो । उपनेता अर्यालले प्रक्रियागत त्रुटी नगरी र हतार नगरी गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
