काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मध्यपूर्वको युद्धले नेपालका धेरै आयोजनाहरु प्रभावित भएको भन्दै त्यस्ता आयोजनाहरुको म्याद थप हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । युद्धका कारण कच्चापदार्थ र इन्धन सहज रुपमा नपाउँदा आयोजनाहरु प्रभावित भएको भन्दै उहाँले त्यस्ता आयोजनाहरुका बारेमा सरकारले म्याद थप गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार पछिल्ला दिनहरुमा निर्माणाधिन धेरै आयोजनाहरुको लागत बढेर गएकोे छ । इन्धन र कच्चा पदार्थको अभावमा आयोजनाहरु प्रभावित भएको भन्दै उहाँले हाल भइरहेको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि र त्यसबाट प्रभावित आयोजनाका बारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो । पाण्डेले कुनैपनि निर्माण ठेक्का लगाउँदा आवश्यक इन्धन, डन्डी, सिमेन्टलगायत सामग्रीको परिमाण र त्यतिबेलाको बजारदरका आधारमा लागत अनुमान तयार गरिने बताउँदै सामान्यतया १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि निर्माण व्यवसायीले आफैँले थेग्ने मान्यता छ । त्योभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएमा सरकारले समायोजन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताउँदै उहाँले सोही अभ्यासअनुसार सरकारले अब लगातबारे पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पाण्डेका अनुसार सबै आयोजनामा मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था छैन् । विशेषगरी एक वर्षे साना आयोजनामा मूल्य समायोजन गर्ने सूत्र नै नहुँदा व्यवसायी थप मारमा परेका छन् । यसमा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार सरकारले २०६५ सालमा जारी गरिएको निर्देशिकाझैँ नयाँ मार्गदर्शन तयार गरी मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्या अझ गम्भीर बन्न सक्ने संकेत गनुर्भयो । आयल निगमले दैनिक ठूलो घाटा व्यहोरिरहेको अवस्थाले भविष्यमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति प्रभावित हुनसक्ने अवस्था आउनसक्ने बताएको भन्दै उहाँले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएमा निर्माण कार्य नै पूर्ण रुपमा अवरुद्ध हुने जोखिम रहेको बताउनुभयो । निर्माण कार्यको भुक्तानी अझै पूर्ण रूपमा सहज नभए पनि सुधारको संकेत देखिएको पाण्डेको भनाइ छ ।
पहिले एउटै आयोजनाभित्र रकम अभाव हुँदा अर्को शीर्षकबाट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकामा अब सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने जानकारी आफूहरूले पाएको बताउँदै यसले आगामी दिनमा आयोजनाहरुमा बजेट अभाव नहुने र निर्माण व्यवसायीले पनि कामको रकम पाउने अवस्था आउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
