नेपाल धितोपत्र वोर्ड सिवोनमा हाल हाइड्रोपावर क्षेत्रका ३१ कम्पनीका करिब १५ अर्ब १४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा अड्किएको छन् । जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिमा देखिएको ढिलाइले नेपालको पूँजी बजारका साथै समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
ऊर्जा सम्भावनाले भरिपूर्ण देशमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख आधारका रूपमा लिन सकिन्छ । तर यथार्थमा नियामक निकायबाट हुने ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत जटिलता र निर्णय क्षमताको अभावले यो क्षेत्रको गतिलाई अवरुद्ध गरिरहेको देखिन्छ । आईपीओ निष्कासनका लागि आवश्यक स्वीकृति लामो समयसम्म नपाउँदा कम्पनीहरू वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्याका साथै आयोजना कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।
सार्वजनिक शेयर निष्काशन आईपीओका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनमा ८९ कम्पनी पर्खाइमा छन् । सेबोनका अनुसार होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १४ कम्पनी, हाइड्रोपावर क्षेत्रका ३१ कम्पनी, इन्भेस्टमेन्ट क्षेत्रका ४ कम्पनी, माइक्रोफाइनान्स तथा प्रोसेसिङ क्षेत्रका २४ कम्पनी, माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रका ३ कम्पनी र अन्य क्षेत्रका १३ कम्पनी आईपीओ निष्काशनको प्रक्रियामा छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै कम्पनी हाइड्रोपावर क्षेत्रका छन् । सेबोनको आईपीओ पाइपलाइन विवरणअनुसार हाइड्रोपावर क्षेत्रका ३१ कम्पनीले आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिएका छन् यी कम्पनीहरूले हाल बोर्डको स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छन् । सेबोनको तथ्यांकअनुसार ती कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेको कुल शेयर निष्काशन रकम करिब १५ अर्ब १४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । साथै, ती ३१ कम्पनीले कुल १४ करोड ७३ लाख ९१ हजार कित्ता शेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका हुन् ।
हाइड्रोपावर क्षेत्रका पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूमध्ये केही कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति मागेका छन् । तीमध्ये सिउरी न्यादी पावर लिमिटेडले सबैभन्दा ठूलो परिमाणको आईपीओ प्रस्ताव गरेको छ । यस कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३ करोड ३ लाख ६० हजार ७८४ कित्ता शेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएको छ । जसको कुल मूल्य करिब ३ अर्ब ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
सेबोनको तथ्यांक अनुसार ती कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेको कुल शेयर निष्काशन रकम करिब १५ अर्ब १४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । त्यसैगरी, युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावरले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ करोड २३ लाख कित्ता शेयर निष्काशनका लागि अनुमति मागेको हो । जसको मूल्य १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, मेवा डेभलर्पस लिमिटेडले समेत प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ करोड १२ लाख कित्ता शेयर निष्काशनका लागि बोर्डसमक्ष आवेदन दिएको छ । जसको शेयर मूल्य १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
त्यसैगरी, भिजन इनर्जी एण्ड पावरले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ८३ लाख कित्ता शेयरका लागि अनुमति मागेको छ । यससँगै इलेक्ट्रो पावर कम्पनीले पनि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ८१ लाख २५ हजार कित्ता शेयर निष्काशनका लागि बोर्डसँग समक्ष अनुमति मागेको हो । पूँजी बजारको दृष्टिकोणले हेर्दा, आईपीओ पाइपलाइनमा थुप्रिएको यस्तो ठूलो रकम बजार विस्तारको अवसर हुन सक्थ्यो । तर स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बन्ने खतरा बढेको छ । एकातिर राज्यले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहेको छ, अर्कोतर्फ त्यही क्षेत्रका कम्पनीहरू आवश्यक स्वीकृतिका लागि महिनौँसम्म पर्खिन बाध्य भएको यथार्थ सिवोनको तथ्यांकले नै देखाएको छ ।
