काठमाडाैं । राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिता अझै कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित ‘राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिताको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको समावेशिता राजनीतिक दलहरु ले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले)का नेता विशाल भट्टराईले आफ्नो पार्टीले केन्द्रिय कमिटीमा ३६ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित दाबी गर्नुभयो । विधानले तोकेको ३३ प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि महिलाको प्रतिनिधित्व गराइएको उहाँको जिकिर छ ।
यद्यपि नेपाली राजनीतिक दलहरूमा अपेक्षित स्तरको समावेशिता कायम हुन नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ । उहाँले संविधानअनुसार सबै राजनीतिक दलहरुले वर्गीय र जातीय समावेशितामा काम गर्दैै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले संविधान कागजमै सिमित हुँदा दलित समुदायले अझै लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदाय वर्गीय र जातीय उत्पीडनमा रहेको उल्लेख गर्दै समावेशिता घोषणापत्रमा मात्र नभई कार्यान्वयनमा देखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनलाई पनि राजनीतिक दलहरूको प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
