विक्रम श्रेष्ठ
काठमाडौँ, २५ माघ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सकिएपछि अब नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका वारेमा सबैको चासो बढेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिन भित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रतिनिधिसभाको सपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री चयन गर्न नमिल्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ । अब सरकार गठन कसरी हुन्छ त?
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको मत परिणाम घोषणा गर्न बाँकी छ । आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या सार्वजनिक गरी दलहरुलाई ती सिटमा विजयी हुने उम्मेदवारको नाम पठाउन दलहरुलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको नतिजा आइसकेकाले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा जितेका र राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकासहित ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सिट संख्या तोकेर दलहरुलाई पत्राचार गर्नेछ । यसरी पत्र पठाउँदा आयोगले दलहरुलाई बढीमा ३ दिनको समय दिने छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फागुन ३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने आयोगको योजना छ ।
संविधानको धारा ७६ मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र यो पनि नभए ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुनको पहिलो साता सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ला हुनेछ ।
तर, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेर सांसदको सपथ नलिएसम्म प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु नहुने भएकाले संसदको पहिलो बैठक मितिले मात्रै प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया निर्भर रहने कानुनविदहरु वताउँछन् ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिन भित्र संघीय संसदको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा पर्दछ ।
यसरी वर्तमान सरकारको सिफारिसमा संघीय संसदको पहिलो बैठकका लागि राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गरेपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
