वर्तमान अन्तरिम सरकारले राष्ट्रको ढुकुटीमा अनावश्यक व्ययभार भइरहेको खर्चलाई कटौती गरेर आर्थिक मितव्ययीताको सुरुआत गरेको छ । सत्तामा पुगेपछि जनप्रतिनिधिहरुले कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रलाई आर्थिक क्षति हुने गरी सिर्जना गरिएका सबै पद खारेज गरेको छ । संघीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख तथा मन्त्रीहरुले राख्ने गरेका सचिवालय, सल्लाहकार, प्रेस संयोजकलगायत सबै किसिमका सुविधा खारेज गर्ने अन्तरिम सरकारको काम स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ ।
वर्तमान अन्तरिम सरकारले देखाएको खर्च कटौतीको पहलले नेपालको आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताको दिशामा एक नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको छ । विगतमा सत्तामा पुगेपछि अनेकौं सल्लाहकार, सचिवालय र सुविधा थुपार्ने परिपाटीले राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि अतिरिक्त भार पारिरहेको थियो । त्यस्तो विकृतिविरुद्ध सरकारले लिएको निर्णय सराहनीय मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक सुदृढीकरणका लागि अतिआवश्यक रहेको प्रमाणित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र जम्बो सल्लाहकार टिम खारेज गर्नु, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको प्रेस सल्लाहकार हटाउनु र प्रदेश सरकारहरूसमेतको सचिवालय तथा अन्य अनावश्यक संरचना खारेज गर्नु ठूला निर्णय हुन् ।
यी निर्णयहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अर्बौं रुपैयाँको वार्षिक बचत गर्न सकिने देखिन्छ । आजको दिनमा राष्ट्रले भोगिरहेको आर्थिक सङ्कट, राजस्व सङ्कलनमा आएको गिरावट, चुलिँदो ऋणभार र वैदेशिक सहायतामा निर्भरता थप गम्भीर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले स्वयं आफैबाट शुरु गरिएको आर्थिक मितव्ययिता अनुकरणीय छ । सरकारले केवल भाषण र नारामा सीमित नरही कार्यान्वयनमै देखाएको यो संकल्पले शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वाससमेत बढाएको छ ।
तथापि, खर्च कटौतीको यो अभियान अझै अधुरो छ । केवल वर्तमान पदाधिरीको मात्र होइन, पूर्वपदाधिकारीहरू पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री तथा उच्च तहका पूर्वप्रशासकहरूले पाउँदै आएका अनावश्यक सुविधाहरु पनि खारेज वा पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । यस्ता सुविधाहरू प्रायः उनीहरूको योगदान वा पदीय हैसियतभन्दा बढी तामझामका लागि खर्च भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । विशेष गरी, आवश्यकता नै नहुने अवस्थामा दिइएका सवारी सुविधा, कर्मचारी, सरकारी आवास, इन्धनलगायतका सेवाहरू तत्काल खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रसेवकका रूपमा निवृत्त भएपछि पनि निजी स्वार्थमा राज्यको ढुकुटी रित्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
यसका साथै, बजेट पारदर्शिता, अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन अनिवार्य बन्नुपर्छ । नेपालमा हरेक वर्ष अर्बौंको बजेट खर्च हुन्छ तर त्यसको प्रतिफल जनताको जीवनस्तरमा ठोस रूपमा देखिँदैन । यसको मूल कारण भनेकै अनावश्यक खर्च, कार्यक्षमता अभाव र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हो । त्यसैले सरकारको खर्च कटौती पहलसँगै आर्थिक योजनाहरूको पुनर्संरचना, प्राथमिकता निर्धारण र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा समेत उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।
यद्यपि खर्च कटौतीका यस्ता कदमहरूलाई टिकाउ बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता र जनताको निगरानी एकसाथ अघि बढ्न जरुरी छ । केही व्यक्तिको सुविधा कटौतीले चर्को आलोचना वा प्रतिरोध आउन सक्छ, तर देशको दीर्घकालीन हितका लागि यस्तो साहसी निर्णय आवश्यक छ । सच्चा राष्ट्रभक्त नागरिक र जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत स्वार्थ नभइ त्याग गरेर राष्ट्रप्रेमको उदाहरण प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।
