काठमाडाैं । दश वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेको खातामा झण्डै पौने १८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म निष्क्रिय खातामा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो खाताको संख्या ३६ लाख ४५ हजार ५९३ छ । सरकारले १० वर्षदेखि निष्क्रिय बैंक निक्षेप राज्यकोषमा लैजाने कार्यसूची तय गरेपछि केन्द्रीय बैकले यो आकडा निकालेको हो ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दश वर्षसम्म निष्क्रिय भएको सर्वसाधारणको निक्षेप राज्यकोषमा लैजाने योजना बनाएपछि यसमा गृहकार्य शुरु भएको छ । यसैक्रममा दुश वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेको खातामा झण्डै पौने १८ अर्ब निक्षेप रहेको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले त्यो समयदेखि निष्क्रिय रहेको खाताको विवरण वार्षिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’को ७८औँ बुँदामा दुश वर्ष वा त्योभन्दा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको बैंक खाताको पैसा प्रक्रिया पुर्याएर सरकारी कोषमा ल्याउने उल्लेख छ । २० वर्ष वा त्यो भन्दा बढी समयदेखि खाता निष्क्रिय भइ राष्ट्र बैंकअन्तर्गत बैंकिङ विकास कोषमा गएको कूल रकम भने ६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।
ऐनको दफा ११२ (१) ले कोषमा दुश वर्षदेखि निष्क्रिय बैंक खाताको विवरण राष्ट्र बैंकलाई प्रत्येक वर्ष पठाउनुपर्ने, मागदाबीका लागि ५/५ वर्षमा सूचना प्रकाशन गरी आह्वान गर्नुपर्ने र २० वर्षसम्म पनि लिन नआए राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । तर, रकम कोषमा गइसकेपछि कसैले दाबी गर्न आएमा के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा भने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
कोषमा पैसा गए पनि दाबी पुर्याएर फिर्ता मागे दिनुपर्छ भन्ने मान्यता भएपनि ऐनले पनि केही भनेको छैन । विवरण अनुसार निष्क्रिय खातामा औसत रकम ५ हजार छ । १० वर्षभन्दा पुरानो खाताकै पैसा सरकारी कोषमा ल्याउने भनेपछि रकम जफत हुने हो कि भन्नेमा चिन्ता र चासो पनि देखिएको छ । तर यो रकम जफत नभएर उपयोगको हिसाबले मात्रै तानिनुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ । सरकारले रकम तान्ने नै हो भने पनि राजस्वको नभइ स्रोतको रूपमा उपयोग मात्रै गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउछन् ।
सरकारले राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्ने नीति अन्तर्गत हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउन र अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न ९० दिनको समयसीमा तोकेको छ । कानुनी व्यवस्थाबिना बैंकले कुनै खाताको पैसा सरकारलाई पठाउन मिल्दैन, राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन बैंकहरूलाई दिन पनि मिल्दैन ।सरकारले निष्क्रिय खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याएर खर्च गर्ने तयारी गरिरहँदा यसको कानुनी र संवैधानिक वैधतामाथि भने बहस भइरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्थाले गैरकानुनी रूपमा आर्जन भएको बाहेकका सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सञ्चय गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ । राज्यले नागरिकको सम्पत्ति जफत गर्न मिल्दैन, तर फिर्ता गर्ने सर्तमा उपयोग गर्न सक्छ ।
