काठमाडाैं । गृह एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको मुख्य काम नै संसदीय निर्वाचन गराउनु रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बिहीबार निर्वाचनआयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन गराउन नसके वर्तमान सरकार असफल हुने उल्लेख गर्दै असफलताको धब्बा नबोक्ने बताउनुभयो ।
निर्वाचनप्रति विभिन्न किसिमका शंका नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनको म्याण्डेट लिएर नेतृत्वमा आएको सरकार भएकाले निर्वाचनमा नै अर्जुनदृष्टि राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । निर्वाचनमा जेन जी समहुन नै सहभागी हुन नपाउने पो हो कि भन्ने स्थिति पैदा भएकाले निर्वाचनका लागि विद्यमान कानूनी बाधा हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले स्वतन्त्र र स्वच्छ र भय रहित निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, मिडिया, नागरिक समाज, सम्बन्धित पक्ष, राजनीतिक दलहरुको सबैको साझा स्वीकारोक्ति र साझा सहमतिको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले मितव्ययी ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक श्रोत, साधन र जनशक्तिको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभयो ।
गृहमन्त्री अर्यालले विद्रोहबाट आएको जेन जी पुस्ताले राजनीतिमा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । धेरै ठूलो क्षति व्यहोरिसकेपछि राज्यले अहिले सुशासन आवश्यक रहेको महशुस गरेको र आफुहरु निर्वाचन सम्पन्न गरि मुलुकमा सुसासन कायम गराउन लागि परेको स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचनको स्वीकार्यता बढाउन निर्वाचन आयोगले उपयुक्त देखेका अन्य कार्यहरु गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी एवं अन्य सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो एवं थप पारदर्शी बनाउने उपायको खोजि गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न चाहेको जिकिर गर्नुभयो । निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतामा असर नपर्ने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा आवश्यक प्रवन्धको खोजि गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो ।
युवा पुस्ता लगायत समग्र नेपालीको सुखद् भविष्य निर्माणका लागि आगामी निर्वाचनलाई कोशेढुंगाको रुपमा स्थापित गर्न आग्रह गर्नुभयो । विद्रोहको क्रममा सरकारी कार्यालयमा व्यापक क्षति पुगेको बताउँदै त्यसको पुनःनिर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्ने बताउनुभयो । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकाले अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने बताउनु भयो । दल दर्तामा पनि समस्या रहे समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
