भ्रस्टाचार र कूशासनको दलदलमा फसेको देशलाई, सुशासन र अग्रगमनमा अगाडि बढाउन अन्तरिम सरकारका सामु जता फर्के पनि समस्याका चाङ मात्र देखिन्छन् । अन्तरिम सरकारको काँधमा आगामी फागुन २१ मा चुनाव गराउने मात्र नभइ, देशमा सर्वत्र फैलिएको भ्रस्टाचार र कूशासनको जरो उखेल्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेबारी छ ।
जेन जीको आन्दोलनले देशमा पूरानो सत्ता ढलेर अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । नेपाली जनताले अन्तरिम सरकारबाट धेरै आशा र भरोषा गरेका छन् । जनताको आशा र भरोषा पूरा गर्न अन्तरिम सरकारले अहोरात्र खट्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनका क्रममा तात्कालीन सरकारले दमनको बाटो रोज्दा धेरै ठूलो मानवीय क्षति भयो । मानवीय क्षति कहिलै पनि परिपूरण हुन सक्तैन । आन्दोलनमा घुसपैठ गरी स्वार्थी समूहले भौतिकपूर्वाधार र ऐतिहासिक सम्पदा जलाएर ध्वस्त पारेको छ । देशमा भ्रस्टाचार र कूशासनको जरो उखेल्न सके भौतिकपूर्वाधार र ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न देशको नेतृत्वमा इच्छाशक्ति भयो भने पक्कै पनि समय नलाग्नसक्छ ।
अहिले देशमा आर्थक,राजनीतिक, व्यवसायिक,पेशागत नीतिगत र नैतिक भ्रस्टाचारको जालो फैलिएको छ । विगत ३५ वर्षदेखि सत्ता र पार्टी तहको नेतृत्वमा रहनेहरुले गरेको आर्थिक भ्रस्टाचार, पार्टीका कार्यकर्ता, सामान्य विद्यार्थी र राजनीतिलाई पेशा र व्यवसायकारुपमा लिएर कमाएको दृश्य,अदृश्य, विलासी जीवनशैली नै भ्रस्टाचारको आधार हो । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षानिकाय र अदालतमा बढेको भ्रस्टाचार देशले थेग्नसक्ने अवस्थामा छैन । भ्रस्टाचारको जालो तोड्न अन्तरिम सरकारका लागि फलामको च्यूरा चपाए सरहनै हुनसक्छ ।
अन्तरिम सरकारको अर्को जिम्मेबारी भनेको संविधान संशोधन वा पुर्नलेखन गरी निर्वाचन प्रणाली संशोधन, प्रदेशको संरचना खारेज, केन्द्र र स्थानीय तह मात्र राखेर जेन जीको माग अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँगै आगामी फागुन २१ गते सांसदको निर्वाचन गराउनु हो । यसका साथै २०४६ साल यताका राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका नेता, कर्मचारी तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रभावशाली उच्चपदस्थ सवैको सम्पत्ति छानविन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएका भ्रस्टलाई कारबाही र उनीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रको ढिकुटीमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
अन्तरिम सरकारले न्यायप्रणालीलाई पुर्नसंरचना गरेर जवाफदेहिता र जनहितमा आधारित शासन प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संविधानमा रहेका सत्ता केन्द्रीकरण, भ्रष्टाचारी संरक्षण तथा कानुनी ढोका बन्द गर्ने प्रावधानहरुलाई सुधार नगरी अहिलेकै अवस्थामा सम्भव छैन । राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति बेचेर आर्थिक लाभ लिने र कमिशनको जालो बुनेर राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउने भ्रस्टहरुलाई दण्डित नगरेसम्म जेन्जी आन्दोलनको माग पूरा हुदैन ।
नयाँ सरकारले सवै क्षेत्रमा रणनीतिक मार्ग पहिल्याउनु पर्छ । सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संरचनागत सुधार आवश्यक छ । सुरक्षाकर्मीले शासन नभइ नागरिकको रक्षा गर्ने भएकाले प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयलाई कुनै दलको पिछलग्गु बनाइनु हुँदैन, स्वतन्त्र, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइनुपर्छ । पार्टीभित्रका भ्रष्ट व्यक्तिलाई छुट्याउने, जनतामा उत्तरदायी नेतृत्व विकास गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रशिक्षण अनिवार्य गर्ने गरी सबै राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक राजनीतिक शुद्धीकरणको अभियान चलाउनु अपरिहार्य छ । सांसददेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सार्वजनिक कार्यशैलीको आधारमा मूल्याङ्न गरिने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।
आन्दोलनका सन्देशलाई आत्मसात गर्दै संरचनात्मक सुधार र जनताको हितका कार्यक्रमहरू लागू गरियो भने यो आन्दोलन राष्ट्र निर्माणका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रसेवकहरूको अबको भूमिका भनेको शक्तिको उपभोग होइन, जनताको सेवा हो भनेर परिभाषित गरिनुपर्छ ।
