काठमाडाैं । नेपालमा भूकम्प, कोभिड, बाढीपहिरो र सडक अवरोधजस्ता विपत्तिका बेला निजी अस्पतालहरूले सधैँ साथ दिएको बताउँदै अल्का अस्पतालका अध्यक्षकुमार थापाले सरकारलाई पूर्वाधार मापदण्डमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बापत पाउने रकमको भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । अन्तरिम सरकारप्रति अपेक्षा व्यक्त गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सरकारी अस्पतालमा मात्र सीमित ‘भ्रमण नीति’को विरोध
“निजी अस्पतालमा बिरामी छैनन् जस्तो व्यवहार किन ?”
अध्यक्ष थापाले भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा घाइते बिरामी भएकाहरुको उद्धार तथा उपचारमा निजी अस्पतालहरूले गरेको योगदान बिर्सन नहुने बताउनुभयो । तर बिपत्तिमा सरकारलाई सघाएका अस्पतालहरुमाथि सरकारले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउनुभयो । देशमा विपत्तिको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्थाले उत्तिकै भुमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै थापाले यस्ता बेला निजी अस्पतालमा पनि सरकारी ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अन्तरिम सरकारलाई सुझावः स्वास्थ्य पूर्वाधारमा व्यवहारिक सोच आवश्यक
अध्यक्ष थापाकाअनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन र परिमार्जन अत्यावश्यक छ । नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय छ । देशका विभिन्न स्थानमा साना, मध्यम र ठूला निजी अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन् । तर संरचनागत बन्देज, अनुपयुक्त मापदण्ड र अव्यवहारिक नीतिका कारण धेरै अस्पतालहरू पूर्ण क्षमतामा सेवा दिन असमर्थ छन् ।नेपाल सरकारले लागू गरेको मापदण्ड मुख्यतः भारतबाट ‘कपी–पेस्ट’ गरिएको उहाँको भनाइ छ । भौगोलिक तथा जनसांख्यिक भिन्नताका कारण भारतको मापदण्ड नेपालमा उपयुक्त नहुने तर्क गर्नुभयो । नेपालमा घना बस्तीबीच अस्पताल बनाउनुपर्ने बाध्यता छ अस्पतालको उचाई, तलासम्म जाने स्पेस आदिका मापदण्डलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष थापाले जोड दिनुभयो ।
आवश्यकताभन्दा बढी नियम, अपारदर्शी प्रक्रिया र एकीकृत सोचको अभावले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार रोकिएको उहाँको जिकिर छ । यसले सम्भावित लगानीकर्ताको मनोबल भत्काएको छ । थापाले अन्तरिम सरकारलाई स्थान र सन्दर्भमा आधारित नेपाली अनुरूप मापदण्ड तयार पार्न सुझाव दिनुभयो ।
प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ
अध्यक्ष थापाले स्वास्थ्य सेवा संस्थाको नवीकरण प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र नियमित बनाउन आग्रह गर्नुभयो । नेपालका धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू ढिलासुस्तीका कारण समस्यामा छन् । उहाँकै अल्का अस्पतालको नवीकरण दुई वर्षदेखि अड्किएको छ । यसले डायलसिस सेवाको फिर्ता रकम रोकिएको छ । जसले बिरामी र अस्पताल दुवैलाई नकारात्मक असर पुर्याएको छ ।
निजी क्षेत्र मात्र होइन, अर्धसरकारी र सरकारी अस्पतालहरू पनि यस्तै समस्यामा छन् । धुलिखेल अस्पतालजस्ता उदाहरणीय संस्थासमेत सरकारी ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टताबाट प्रभावित छन् । स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत भुक्तानी ढिलाइ हुँदा अस्पतालहरूको नियमित सेवामा कठिनाइ भएको उहाँले बताउनु भयो ।
अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र यी सुधार गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राहत पुग्ने अपेक्षा थापाले व्यक्त गर्नुभयो ।
