विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रस्ट दृष्टिकोण र भावी कार्ययोजना जरुरी, जेन जीले परिपक्वता प्रदर्शन गर्न आवश्यक, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका लागि अध्यादेश ल्याउन जरुरीनेपाली समाजले आज जवाफदेही, पारदर्शी र समावेशीसहितको नयाँ राजनीतिक प्रणालीको अपेक्षा गरेको छ । जेनेरेशन जेडको आन्दोलनले राजनीतिमा युवाको प्रवेश अनिर्वाय बनेको छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुमा पनि युवामैत्री नीति र योजनासहित नेतृत्वमा युवाको सहभागिता आवश्यक देखिएको छ ।
जेन जी आन्दोलनले नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुर्याएको छ । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि संविधानसभाबाट गणतन्त्र स्थापना भए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्थायित्व र जनविश्वास स्थापित गर्न सकेन । पुराना राजनीतिक दलहरूमा जरा गाडेको असफल नेतृत्व, गुटबन्दी, दलीय स्वार्थ र दण्डहीनताको पृष्ठभूमिमा उभिएको पुराना पुस्तालाई नयाँ पुस्ताले राजनीतिका पुरातन संरचनालाई चुनौती दिएको हो ।जेनरेसन जेडका नेतृत्वकर्ताले भ्रस्टाचारविरुद्धको प्रस्ट दृष्टिकोण र सांसदसहित,प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने देशको भावी कार्ययोजना अगाडि सानुपर्छ ।
फागुन २१ गते हुने चुनावका लागि सवैभन्दा पहिले देशमा चुनावी वातावरण बनाउनुपर्छ ।नयाँपुस्ताको चाहनाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्नलाई सवैभन्दा पहिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नयाँपुस्ताका प्रतिनिधि र राष्ट्रपतिबीच सर्वपक्षीय छलफलद्वारा सहमतिमापुगेर अध्यादेशमार्फत निर्वाचनसम्बन्धी ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुन्ने,समानुपातिक प्रणली हटाउने र अहिलेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको संख्या घटाएर तोकिएकै मितिमा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यसका लागि नयाँपुस्ताका नेतृत्वकर्तामा दूरदृष्टिकोणका साथै कानुनी वाधा अड्चन फुकाउन अन्तरिम सरकार, सवै राजनीतिक दल र राष्ट्रपतिबीच निरन्तर संवाद र सहमतिमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा आगामी फागुन २१ गते चुनाव भएमा वर्तमान परिवर्तन संस्थागत नहुने खतरा बढी हुन्छ ।
देशमा बढेको विकृति,विसंगति र भ्रस्टाचारलाई,निर्मूल पार्न आजकोभोलि संभव छैन । त्यसका लागि अन्तरिम सरकारको नेतृत्वकर्तासँग इच्छाशक्ति र दूरदृष्टिकोण हुन आवश्यकछ । नयाँपुस्ताको आन्दोलन दवाउन दमन गर्ने र सरकारी तथा निजी आवासका साथै व्यापारिक प्रठिष्ठान र सञ्चारगृहमा आगजनी गर्नेलाई छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानविन आयोग गठन भएको छ । ठीक त्यसैगरी २०४६ सालयता अहिलेसम्म देशमा भएका विकृति, विसंगति र भ्रस्टाचारमा संलग्न केन्द्र,प्रदेश र स्थानीयतहसम्मका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्र सवैको सम्पत्ति छानविन गर्ने,भ्रस्टाचार गरेको ठहर भएमा कारबाहीसहित उनीहरुले कमाएको अकुत सम्पत्ति राज्यको ढिकुटीमा दाखिला गरेर भ्रस्टहरुलाई दण्डसजाय दिनुपर्छ । २०४६ सालदेखि हालसम्म सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका छानविन आयोगका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अहिले गठन हुने र गठन भएका सवै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै कारबाहीसमेत यथाशीघ्र गर्नुपर्छ । जसले दण्डहीनता मौलाउन पाउदैन । २०४६ सालयता देशमा दण्डहीनता मौलाएको छ ।
दण्डहीनता मौलाउन नदिन अहिले संवैधानिक निकायमा रहेका सवै पदाधिकारीलाई तत्काल पदबाट हटाउनुपर्छ । देशका सवै क्षेत्रमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका कोटाबाट नियुक्ति भएका अख्तियारका आयुक्तहरु,न्यायालयका न्यायाधीश र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट राम्रो कार्यसम्पादन नभएको जगजाहेर छ । यस्तो परिपाटीले दलगत स्वार्थको हालीमुहाली मात्र बढायो देशको हितमा काम गर्न सकेन ।
राजनीतिमा लागेका पुरानापुस्ताका सवै मानिस खराब छन् भन्ने होइन । सीमित नेताका स्वार्थी समूहको सिण्डिकेटका कारण वद्नामी बढेको मात्र हो । राजनीतिक परिवर्तनमा पुराना पुस्ताको अहम् भूमिका छ । लोकतन्त्रको स्थापनामा आफ्नो सर्वस्व गुमाएर राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका धेरै नेताले अहिलेसम्म राजनीतिक दलबाट अवसर नपाएर किनारामा धकेलिएका छन् । युवापुस्ताले उनीहरुको सहयोग लिन आवश्यक छ ।
