काठमाडौ ।
देशका विभिन्न संवैधानिक निकायमा बसेर देशको हितमा नभइ, आफ्नो हितमा काम गर्ने र भ्रस्टचारलाई मलजल गर्ने काम २०५२ सालयता फस्टाएको हो । राजनीतिक दलका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी,अदालतका न्यायाधीश र सुरक्षा क्षेत्रको माथिल्लो तहमा काम गर्नेले आमनागरिकको समस्या कहिलै बुझेनन् । हुँदा हुँदा जेठ १५ गते देशका लागि छुट्याएको बजेटको रकम राजनीतिक दलले भाग लगाएर लामो समयदेखि घरमा भित्र्याउने काम गर्दैआए । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले धन र सत्ताको दम्भले जनआवाज दवाए । जसको परिणाम अहिले न नेताको घर रह्यो न त घरमा लुकाएको रकम बच्यो ।
एक हप्तासम्म रकममा लागेको आगो ननिभेको आमनागरिकले देख्न पाए । न रहे बास न बजे बाँसुरी भने झै घर र घरमा लुकाएको धन जलेपछि बल्ल अकुत सम्पत्ति र कालोधन बटुल्नेहरुमाथि छानविन हुन्छ कि भन्ने संकेत देखिएको छ ।जेन जी समूहका युवाले देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिको माग राखेर गरेको आन्दोलन सफल भएको छ ।
फलस्वरुप देशले अहिले अन्तरिम सरकार प्राप्त गरेको छ । यसअर्थमा पनि अब देशले परिवर्तनको बाटो अङगाल्ने सम्भावना देखिन्छ । तर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने प्रहरी प्रसाशनलगायत शान्ति सुरक्षाका लागि खटिने कर्मचारीको सेवासुविधाले उनीहरुको उनीहरुको जीवन धान्ने अवस्था छैन । तल्लो तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकले पाउने महिनावारी तलवले दुईछाक खाना खान पुग्दैन । उनीहरुले अहिले पाउने सेवासुविधामा शतप्रतिशत वृद्धिगर्नुपर्छ ।
त्यसका लागि अन्तरिम सरकारले २०४६ सालयता सक्ति र सत्ताको दोहन गर्ने विभिन्न राजनीतिक पदमा बसेका सवैको सम्पत्ति छानविन गरी भ्रस्टचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अकुत सम्पत्ति राज्यको ढिकुटीमा जम्मा गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ देशको भ्रस्टाचार शून्यमा झार्नैपर्छ । त्यसकै लागि जेन जीले आन्दोलन गरेका हुन् ।
अन्तरिम सरकारले २४ घण्टा काम गर्नुपर्छ । अहिले स्टन्टबाजी गर्ने समय होइन । नागरिकले शहर बजारमा कसैसँग वाइफाइको सुविधा खोजेका छैनन् । नागरिकले शान्तिसुरक्षा र महँगी नियन्त्रणको अपेक्षा गरेका छन् । मन्त्रीले तलवभत्ता लिनु र नलिनुको कुनै अर्थ राख्दैन । मन्त्रीले देशका लागि काम गरेको छ भने मात्र अर्थ रहन्छ ।
आगामी फागुन २१ मा हुने चुनाव प्रत्यक्षकार्यकारी प्रधानमन्त्री र सांसद संख्या घटाउनुपर्ने अन्तरिम सरकारुको काँधमा ठूलो जिम्मेबारी छ । यसका लागि अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन बनाउनैपर्छ । निर्वाचन प्रणाली बदल्नैपर्छ । शासकीय स्वरुप फेर्नैपर्छ । यो सरकारले यस जिम्मेबारीबाट भाग्ने छुट पाउदैन ।
अनावश्यक प्रदेशका संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । त्यसबाट राज्यको धेरै ठूलो रकम वचत हुन्छ । जेन जीको आन्दोलनमा दमन गर्ने सवैलाई कारबाही हुनैपर्छ । राजनीतिक दलको शीर्ष स्थानमा बसेर भ्रस्टाचारका विभिन्न काण्डमा मुछिएकालाई अन्तरिम सरकारले तत्काल कारबाही सुरु गरेन भने दिनानुदिन अन्तरिम सरकारलाई पनि भ्रस्टहरुले आमनागरिकका अगाडि निम्छरो नबलाउनलान् भन्न सकिन्न ।
