काठमाडौँ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार आइभीएफ सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गर्नुभएको हो ।
किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी अवैध रूपमा डिम्ब बेचबिखन गरेको तथ्य खुलेपछि सरकारले नयाँ मापदण्ड तयार पारेको हो ।यो मापदण्डले नेपालमा निःसन्तान उपचार सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकिट तथा अण्डा दान डोनर प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने भएको छ ।
मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा। सरोज शर्माले यो मापदण्डले निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन र निःसन्तान aउपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने बताए । उनका अनुसार न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड जारी गरिएको हो ।
मापदण्ड अनुसार एक महिलाले जीवनमा ६ पटकभन्दा बढी डिम्ब दान गर्न पाइँदैन । दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षभित्रको हुनुपर्ने छ । डिम्ब दान गर्ने महिलालाई तत्काल वा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित स्वास्थ्य जटिलताबारे जानकारी दिएर मञ्जुरी अनिवार्य लिनुपर्ने छ । विवाहित महिलाको हकमा श्रीमान्–श्रीमती दुवैको सहमति आवश्यक हुनेछ ।प्रलोभनमा पारी वा दबावमा राखी डिम्ब दान गराउन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ । यस्तै यो मापदण्डले निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानूनी आधारमा प्रभावकारी नियमन र निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।
