समयमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न संवैधानिक व्यवस्था गरियो । तर सरकारी निकायले नै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्दैनन् । संविधानको मर्म अनुसार जेठ १५ गते घोषणा भएको बजेट साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने हो । तर अधिकांश आयोजनाको काम असारे विकासका नाममा झारा टार्ने प्रवृत्ति अझै हटेको छैन ।
आर्थिक नियम अनुसार साउन एक गतेबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । तर नेपालमा विगत लामो समयदेखि साउन, भदौ, असोज, कात्तिक र मंसिरसम्म कुनै योजनाको काम शुरु हुँदैन । विभिन्न किसिमका तालिम र प्रशिक्षणसमेत वर्षको अन्तिममा बजेट सिध्याउनका लागि मात्र गरिन्छ । वर्षभरि काम गर्नसक्ने स्थानीय तहहरुलेसमेत असार मसान्तमा वार्षिक कामको प्रगति देखाउने गरेका छन् ।
मासिक रुपमा सरकारी तलब भत्ता लिने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, सेना र प्रहरीका लागि साधारण खर्च तर्फको रकमबाहेक पुँजीगत खर्चतर्फ फागुनसम्म ओरको सिन्को पर सार्ने कामसमेत देशमा हुँदैन । जबकि वर्षा हटिसक्ने बित्तिक्कै विकासको काम शुरु गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा साउन, भदौ र असोजबाटै काम थाल्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ तेस्रो त्रैमास बितिसक्दा पनि योजनाको रुपरेखा तयार गर्ने काम आजसम्म भएको छैन । तर अर्थमन्त्रालयले तेस्रो त्रैमासमा योजनाको प्रगति विवरण पचास प्रतिशत भएको हुनुपर्ने र समयमा काम सक्ने प्रतिबद्धता सहितको माग आएमा मात्र रकम भुक्तानी दिने प्रावधान राखेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
मार्गदर्शनमा सडक निर्माण गर्दा जमिन मुनि खानेपानीको पाइप, विद्युतको तार र ढलको काम गर्नुपर्ने छ भने संयुक्तरुपमा एकैपटक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एउटै कामलाई सडकले खन्ने, खानेपानीले दोस्रो पटक खन्ने र विद्युतले तेस्रो पटक खनिरहन नपाउने भनेर मार्गदर्शनले किटानी गरे पनि आजसम्म कुनै निकायले अर्को निकायसँग समन्वय गरेर एकैपटक काम गरेको देखिदैन ।
ठूला योजनाको काम गर्ने ठेकेदारले विभागीय प्रमुख र विभागीय मन्त्रीलाई भन्दा दलका नेता र प्रधानमन्त्रीको आडभरोषामा काम पाउने र काम गर्ने गलत परम्पराका कारण कसैलाई नटेर्ने र समयमा काम पनि नहुने प्रवृत्ति देशमा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शन पहूँच नभएकाहरुका लागि मात्र हो भन्ने देखिन्छ ।
वर्ष दिनभरि चुपचाप बसेर वर्षको अन्तिममा काम गर्ने गलत चलन तोड्नैपर्छ । तर त्यसका लागि सबै मन्त्रालयका मन्त्रीले एक श्वरमा काम गराउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व विकासका कामभन्दा लाभका काममा मात्र लागेको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रालयका विभागीय कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले विकासको काममा रकम निकासा गर्दा कमिशन लिने गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । यस्तो विषय देशका लागि दुर्भाग्य हो । देश विकासका लागि छुट्याइएको बजेट राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको गोजी भरिने परिपाटी रहेसम्म अर्थमन्त्रालयको मार्गदर्शन देखाउने दाँत मात्र बन्नेछ । विकासको काम समयमा गर्ने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्व सक्षम बन्नैपर्छ ।
अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट कुनै काम समयमा हुने र बजेट दूरुपयोग हुन नदिने कल्पनासम्म पनि आमनागरिकले गर्नसक्ने अवस्था छैन । सुधार त गर्नैपर्छ तर कसले गर्छ र कहिले हुन्छ भन्ने आमनागरिकको जिज्ञासा अझै लामो समयसम्म अनुत्तरित रहने अवस्था छ ।
