संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामा सरकारको छाँया पर्छ भन्दा धेरैले नपत्याउलान्, तर यो विषय तीतो सत्य हो । देशमा लोकतान्त्रिक संविधान छ, सोही संविधानको धारा र उपधाराको दूरुपयोग गरी सरकार विपक्षीका विरोध र रचनात्मक सुझावसमेत लत्याएर गलत बाटोमा हिँडेको छ ।
नेपालको संसदीय अभ्यास सही बाटोमा अगाडि बढेको छैन । संसदीय अभ्यासलाई नेपालमा विगत लामो समयदेखि बहूमतको अंकगणितका भरमा कूरुप बनाइँदैछ । संघीय संसदका दुई सदन र प्रदेश सभासमेत संसदीय अभ्यास सही बाटोमा छैन ।
असल संसदीय अभ्यास भएका देशमा संसदमा एक जना सांसदले संसद सञ्चालनको प्रक्रियामा विरोध गर्यो भने सदन स्थगित हुन्छ । तर नेपालमा लामो समयसम्म नेकपा एमालेले संसद अवरोध गर्दा, कांग्रेसले बहूमतका आधारमा पेलेर अगाडि बढ्यो ।
यसैगरी, कांग्रेसले विरोध गर्दा एमाले र माओवादीले बहूमतका आधारमा पेलेर अगाडि बढे । अहिले राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र दुईवटा पार्टीले संसदमा विरोध गर्दा पनि सत्तापक्षको कानमा बतास लागेको छैन । यो अभ्यास गलत हो । त्यति मात्र होइन, संघीय संसदले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरेर अर्को तमासा देखाएको छ ।
सरकारले २०७९ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाको सन्देश स्वीकार गरी प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियाका प्रावधान परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक दुबै सदनबाट पारित भएको हो । संवैधानिक परिषदको गठन विधि नै ठीक छैन भन्ने टिका टिप्पणी भइरहेका बेलामा, ६ सदस्य परिषदमा दुई जनाको निर्णय मान्य हुनु भनेको बाँकी चार जनालाई रमिते बनाइएको छ ।
ऐन बनाउँदा परिषदको बहूमतका आधारमा मात्र निर्णय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने हो । संसदबाट सत्ताधारीलाई सहयोग हुने ऐन पारित गर्ने हो भने सांसदको के काम भन्ने चौतर्फी आवाज उठेको छ । संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नभएर विपक्षी दलको नेता वा प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई बनाउने व्यवस्थासहितको ऐन बन्ने हो भने मात्र नेपालमा भ्रष्टाचार र वेथितिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्छ । तर अहिलेको ऐनका कारण सत्तापक्षको अत्याचार र भ्रष्टाचार घट्ने होइन, झन् बढ्ने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता मिलेर आफ्ना दल समर्थक व्यक्तिलाई अख्तियार, लोकसेवा र निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरेपछि सत्तापक्ष र विपक्षीले जति अनियमित काम गरे पनि कसले रोक्ने ? कसले कारबाही गर्ने ?यस्तो अवस्थामा देशमा वडा तहसम्म पुगेको अहिलेको भ्रष्टाचारको जरो काट्न किमार्थ संभव छैन । मतदाताले चुनावका बेला सत्ता र प्रतिपक्षी दुबैलाई मतदानबाट फाल्न सके भने मात्र उनीहरुको रजगज किन्छ अन्यथा अहिलेको अवस्थामा सुधार हुनै सक्दैन ।
अहिले एमाले, कांग्रेस र माओवादीबीच फनफनी घुम्ने कुर्सीका कारण देशमा वेथितिले सीमा पार गर्दा पनि नागरिकको आवाज कतै सुनवाइ हुँदैन । व्यवस्थापिकाले सत्ताको छायाँबाट बाहिर निस्केर ऐन कानुन निर्माण गर्न सकेन एकातिर भने अर्कातिर न्यायालयमा पनि सत्ताको छाँया पर्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।
