सीता शर्मा
काठमाडौं, १ असोज । नेपालमा अहिले संसदीय व्यवस्थामा छ । संसदीय व्यवस्थालाई संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्थाको रुपमा लिइन्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद मात्र होइन संसदीय समितिहरु पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा हुन्छन् । संसद र सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका संसदीय समितिको हुन्छ । तर समितिको भूमिका हस्तक्षेपकारी भयो भनेर सरकारले गुनासो गर्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले गुनासो गर्न थालेपछि सभामुखले संसदीय समितिका सदस्यहरुलाई नियन्त्रण होइन नियमन मात्र गर्न भनेर निर्देशन नै दिनु भयो । सभामुखको निर्देशन संसदिय मर्यादा र अभ्यास विपरीत भएको जानकारहरुको भनाई छ ।
संसदीय समतिहरुको पछिल्लो भूमिकाप्रति सरकार असन्तुष्ट देखिएको छ । सदंसदीय समितिले बढी निर्देशन दिएको र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै समितिप्रति प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु असन्तुष्ट देखिनु भएको हो । संसदिय समितिप्रति प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेको भन्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय समितिका निर्देशनले सरकारलाई अप्ठारो पारेको बताउनु भएपछि यो असन्तुष्टि बाहिर आएको हो ।
राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुखले सरकारको भाषामा संसदिय समितिलाई सरकारको निणर्य र कामकारबाहिलाई नियन्त्रणमुखी ढंगले निर्देशन नै दिनु भयो । समितिको काम नियन्त्रण गर्ने होइन, निगरानी मात्र गर्ने हो भनेर सभामुखले दिनु भएको अभिव्यक्ति यतिबेला आलोचिल बनेको छ ।
संसदका सभामुखले सरकारको प्रतिनिधीत्व गर्दै संसदिय समितिलाई निर्देशन दिनु संसदिय अभ्यास र मर्यादा विपरीत आलोचनापुर्ण त छदैछ । त्यसमा पनि सभामुखको यो भनाईले संसदिय समितिको भुमिका र औचित्य माथि नै प्रश्न उठाएको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र सरकारले गरेका काम कारबाहीमाथि लगाम लगाउने जिम्मेवारी संसद र संसदीय समितिको हुन्छ । तर सार्वजनिक महत्व र सरकारका कतिपय निणर्यमा संसदिय समितिले दिएका अधिकांश निर्देशनलाई बर्तमान सरकारले बेवास्था गरेको पाइन्छ ।
सरकारले संसदिय समितिलाई अवमुल्यन गरी आफु अनुकुल चलोस् भनेर सोच्नु संसदिय मुल्य र मान्यतालाई नै खिल्ली उडाउनु हो । त्यसमा पनि संसदिय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिन नहुने भन्ने विषय संविधान र संसदिय नियमावलि विपरीत भएको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापती शशि श्रेष्ठको भनाई छ ।
संसदिय अभ्यासमा संसद संगसंगै संसदिय समितिको समेत महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हुन्छ ।संसदमा प्रयाप्त रुपमा छलफल हुन नसकेका विषय सांसदहरुले संसदिय समितिमा गम्भिर रुपमा छलफल गरी सरकारलाई जनउत्तरदायि बनाउन आवश्यक सल्लाह सुझाव साथै निर्देशन दिन सक्छन् । तर सरकारले आफ्नो बहुमतका आडमा संसदिय समितिका निर्देशन नमान्नु साथै संसद र संसदिय समितिलाई आफु अनुकुल बनाउन खोज्नु अलोकतान्त्रीक र संसदिय अभ्यास विपरीत भएको पुर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटको बुझाई छ ।
संसदिय व्यवस्थालाई अंगालेर सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको प्रधानमन्त्रीले संसदिय समितिको भुमिका माथि औंला उठाउनुलाई स्वभनीय मानिएको छैन । त्यस्तै संसदिय अभ्यास अंगालेको लामो समय हुँदा पनि संसदकै सभामुख सरकारको प्रतिनिधी जस्तो बनेर समितिलाई निर्देशन दिनु पनि निन्दनीय भएको कतिपयको भनाई छ ।
त्यति मात्र नभइ आलोचना सहन नसक्ने सरकार बेलगाम बन्न खोजेको पनि भन्ने पनि बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा देखिन्छ । यसरी सरकार र संसद प्रमुखले नै संसदिय अभ्यास र मर्यादा विपरीत संसदिय समितिलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्नुले भोली संसदिय व्यवस्थाको अभ्यास नै संकटमा पर्न सक्ने जानकारहरुको बुझाई छ ।
