तेजना पण्डित
काठमाडौं, ६ असार । पछिल्लो समय संसदीय समितिहरु विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै निर्णय गर्ने र सरकारलाई भटाभट निर्देशन दिन थालेको छन् । समितिले गर्ने कतिपय विषयका निर्णय र निर्देशनहरु विवादमा पनि पर्ने गरेको छन् । विवादमा परेका हुन या नपरेका संसदीय समितिले सरकारलाई दिने निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था भने निकै फितलो देखिन्छ । प्राय निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन भएको नै देखिंदैन ।
संसदीय समितिलाई मिनि संसदका रुपमा लिइन्छ । संसदीय अभ्यासमा संसदको जस्तै भूमिका संसदीय समितिको हुने गर्छ । सरकारका काम कार्वाहीलाई निगरानी गर्ने, निर्देशन गर्ने र सहजीकरणको भूमिका खेल्ने काम संसदीय समितिले गर्ने गर्छ ।
कुनै पनि कानूनको लागि तयार हुने विधेयक समितिहरुमा छलफल भएपछि मात्रै संसदको पूर्ण बैठकले पास गर्छ । यति महत्वपूर्ण भूमिका रहेको त्यही संसदीय समितिको कतिपय निर्णय र समितिले दिने निर्देशनहरु बेलाबेलामा विवादमा आउने गर्छ ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशन हो । विवादमा नआएका कतिपय निर्णय र निर्देशनहरु पनि खासै कार्यान्वयनमा आएको पाइदैन । किन कार्यान्वयन हुँदैनन् त समितिका निर्देशनहरु ?
समितिका निर्णयहरुलाई सरकारले वेवास्ता गर्दा निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रतिपक्षी दल लगायतको आरोप छ । तर नेकपाका नेताहरु भने कतिपय अवस्थामा एउटै विषयमा एक भन्दा बढि समितिको क्षेत्राधिकार हुने र आपसमा बाझिने निर्णय गर्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने तथा कहिले काहि कानुन र संबिधान भन्दा माथि गएर संसदीय समितिले निर्णय गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँछन् ।
संसदीय समितिको निर्णय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा सांसदको गरिमामा समेत आँच आउने संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णको तर्क छ ।
सरकारले समितिको गरिमामा आँच आउन नदिन र समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन विषयगत रुपमा विशेष अध्ययन गरि कानुनको क्षेत्राधिकार समेत ख्याल गरि निर्णय गर्नुपर्ने अधिवक्ता हेमराज सुवेदीको सुझाव छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा समिति, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत ४ वटा समिति र २ वटा संयुक्त समिति गरी संघीय संसद अन्तर्गत १६ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । संधै संसद बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण विषयहरुलाई समितिका बैठकले टुंगोमा पु-याउने गर्छ ।
तर समितिका सदस्यहरु गुटगत र दलगत स्वार्थबाट माथी उठेर अघि बढ्न नसक्दा समितिका निर्णय र निर्देशनहरु बारम्बार विवादमा आउने गरेका छन् । वाईड बडी विमान खरिदमा समितिको निर्णय, मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको सम्बन्धमा भएको निर्णय, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन पछिल्ला विवादास्पद निर्णय र निर्देशन हुन्
