काठमाडौं, २२ माघ । फागुनसम्ममा प्रदेशमा १ सय १० जना मन्त्री हुने भएका छन् । प्रदेश सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम आएको बढीमा ३० दिनभित्र सरकार बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस आधारमा पनि फागुन ३ गतेसम्म सबै प्रदेशमा सरकार बनिसक्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकेकै दिन निर्वाचन आयोगले पनि माघ ३ गते प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदको परिणाम घोषणा गरेको थियो। आयोगले माघ ५ गते समानुपातिक सांसदलाई आफ्नै कार्यालयमा प्रमाणपत्र वितरण गरेको थियो भने त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् माघ ७ गते सम्बन्धित प्रदेशको अस्थायी मुकाममा प्रदेशसभाका सांसदको शपथग्रहण भएको थियो। निर्वाचित सांसदले भने निर्वाचित भएसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट प्रमाणपत्र पाएका थिए।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २ जना निर्वाचित र नेपाललाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर आउने सबै पार्टीका समानुपातिक ३ सय ३० गरी ७ वटा प्रदेशमा ५ सय ५० सांसद रहेका छन्। जसको २० प्रतिशत १ सय १० जना हुन्छ। १ नम्बर प्रदेशमा ९३, २ नम्बरमा १ सय ७, ३ नम्बरमा १ सय १०, ४ नम्बरमा ६०, ५ नम्बरमा ८७, ६ नम्बरमा ४० र ७ नम्बरमा ५३ सांसद रहेका छन्। बढीमा १ नम्बरमा १९, २ नम्बरमा २१, ३ नम्बरमा २२, ४ नम्बरमा १२, ५ नम्बरमा १७, ६ नम्बरमा ८ र ७ नम्बरमा ११ जना मन्त्री बन्नेछन्।
कुनै पनि प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने गरी मत ल्याएको छैन। प्रदेश नम्बर १ र ३ मा नेकपा एमालेको एक्लै बहुमत छ, माओवादी एक्लैले कुनै पनि प्रदेशमा बहुमत ल्याएको छैन। १ नम्बरमा रहेका ९३ सांसदमध्ये एमालेका ५१ र ३ नम्बर प्रदेशमा रहेका १ सय १० सांसदमध्ये एमालेका ५८ जना सांसद छन्। ६ नम्बर प्रदेशमा एमालेको ५० प्रतिशत सिट रहेको छ, यहाँ ४० जना सांसद रहेका छन्, एमालेका २० सांसद छन्। एमाले र माओवादी (केन्द्र) बीच बनेको वाम गठबन्धनले गरेको सहमतिअनुसार ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाएको छ। १, ३, ४ र ५ मा एमालेले मुख्यमन्त्री पाएको छ। २ नम्बर प्रदेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम (नेपाल) का सांसद् २९, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का २५, एमालेका २१, कांग्रेसका १९ र माओवादी केन्द्रका ११ सांसद् छन्। यहाँ फोरम नेपालले मुख्यमन्त्री पाउनेछ।
राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले राजपा र फोरमबीच चुनावी तालमेल हुँदा जसको बढी सिट आउँछ उसैले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको बताउनुभयो। तर, राजपाका अर्का नेता राजकिशोर यादवले मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र अन्य पदका बारेमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले फोरमकै मुख्यमन्त्री हुने वा राजपाको हुने भन्ने छलफलले नै टुंगो लाग्ने बताउनुभयो। यो प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नै फोरम र राजपाबीच चुनावी तालमेल भएको थियो।
वाम गठबन्धनबीच सभामुख र उपसभामुखको पनि भागवण्डा भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर १, ६ र ७ मा आगामी २९ गते, २ र ५ मा फागुन २ गते, ३ मा माघ २७ गते, ४ मा फागुन ३ गते सभामुखको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। सभामुखको चयन नहुँदासम्म जेष्ठ सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। सभामुख र उपसभामुख फरक दलको र कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सबैभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभाको बैठक गत बिहीबार भएको थियो। आइतबार २, ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशको बैठक बसेको थियो। प्रदेश नम्बर १ र ४ मा आज सोमबार बैठक बस्दै छ। संविधानको धारा १८३ मा प्रदेशसभा बैठकको आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम आएको बढीमा २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ, आज बैठक बोलाइसक्नुपर्ने अन्तिम दिन हो।
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
