काठमाडौं, २२ माघ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाकोे सुरक्षा, उद्धार, पुनःस्थापना र प्रबद्र्धनका लागि लगानी बढाएर दोब्बर बनाएको छ । विदेश जाने युवाको संख्या बढेसँगै उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा, परिवारको शिक्षा र रोजगार प्रवद्र्धनका लागि खर्च गर्ने रकम बढाएर दोब्बर बनाइएको हो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवमा ७५ प्रतिशत अर्थात् ५५ करोड रुपैयाँ लगानी वृद्धि गरेर १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बनाएको छ । गत आवमा यो शीर्षकमा ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी योजना रहे पनि अल्पकालीन विकल्पका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार, गएका र फर्केका कामदारको उद्दार, राहत र सामाजिक सुरक्षालार्ई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम र बजेट वृद्धि गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी कामदारको राहत र पुनःस्थापनाका लागि कार्यक्रम बढाएपछि बजेट बढेको वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए । बोर्डले चालू आवमा क्षतिपूर्ति, उद्दार र परिवारको सदस्यको छात्रवृत्तिलगायतका कामदारसँग प्रत्यक्ष सरोकार र लाभ पुग्ने आधा दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रमको बजेट ९०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । बजेट वृद्धिसँगै बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको मध्यबाट लागू हुने गरी बढेको क्षतिपूर्ति रकम र छात्रवृत्तिको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए । बोर्डले चालू आर्थिक वर्षमा विदेशमा मृत्यु, अंगभंग र गम्भीर बिरामी भएका कामदारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि गरेर प्रतिकामदार ७ लाख पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपालबाट वार्षिक औसत ४ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी राष्ट्र र मलेसिया जाने गरेको तथ्यांक छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएर विभिन्न समस्यामा परी अलपत्र परेका फर्केका र विदेशमा रोजगार गुमाएका कामदारका लागि सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्न ५६६ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरिएको छ । यसरी विदेशमा अलपत्र पर्ने कामदारको संख्या वृद्धि भएपछि बोर्डले वार्षिक रूपमा १ सयभन्दा बढी नेपालीलाई विदेशबाट उद्धार गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको छ । बोर्डले गत वर्ष विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धारका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ५१ जनाको उद्धारका लागि ३९ लाख ४५ हजार ९७५ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । कल्याणकारी, उद्धार एवं सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यहरुअन्तर्गत मृतकका परिवार तथा अंगभंग, अशक्त भएकाहरुका लागि आर्थिक सहायताका लागि पनि धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ ।
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएर करार अवधिभित्र मृत्यु भएमा कामदारका ७५५ हकवालालाई बोर्डले २२ करोड ८७ लाख ६० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरेको थियो । सरकारले गत वर्ष मात्र विदेशमा अंगभंग भई स्वदेश फर्किएका २०६ जनाका लागि ३ करोड ६ लाख ५० हजार ३५० रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको थियो । यो संख्यामा विदेशमा बिरामी भई फर्किएका कामदारहरुको उपचार खर्चबापत प्रदान गरेको संख्यासमेत समावेश छ । यसैगरी शव उद्धार तथा ढुवानीका लागि सरकारले आव ०७३-७४ मा २५१ जना कामदारको शव नेपाल झिकाई गृह जिल्ला वा निजको हकवालाले चाहेको स्थानसम्म पुर्याएको थियो । साथै विदेशका मृत्यु भएर नेपाल ल्याइएका ७६७ जनाको शव सम्बन्धित घर ठेगानासम्म निःशुल्क पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसका लागि बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
विदेशमा विभिन्न प्रकारका मुद्दालगायतका समस्यामा परेका कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सहयोग गर्ने सिलसिलामा कामदारहरुलाई कानुनी सहायता स्वरुप सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासमार्फत ५५ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो । वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ र वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०६८ मा भएको संशोधनअनुसार सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत १२५० जना विद्यार्थीलाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो । कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुरुप वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका वा पूर्ण अशक्त भएका कामदारका सन्ततीलाई बार्षिक रुपमा समेटी आधारभूत तहको शिक्षाका लागि प्रतिव्यक्ति ८ हजार प्रदान गर्ने गरेको छ । यसरी नै माध्यामिक तहको शिक्षाका लागि प्रतिव्यक्ति १२ हजार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो ।
विश्वभरमा नेपालको रेमिट्यान्स बढी
सन् २०१६ मा देशको जीडीपीका आधारमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमध्ये नेपाल पहिलो स्थानमा रहेको अमेरिकी थिंक ट्याकले जनाएको छ । पिउ रिसर्च सेन्टरले यो हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१६ मा नेपालको जीडीपीको ३१ प्रतिशत हिस्सा बराबर अर्थात् ६.६ विलियन डलर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको उल्लेख छ । यसरी जीडीपी अनुपातमा बढी रेमिट्यान्स पाउने काजकिस्तान दोस्रो र ताजिकिस्तान तेस्रो मुलुक भएको पनि जनाएको छ ।
यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
