काठमाडौ, २७ असार । सर्वोच्च अदालतले भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेट्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ताद्वय दिपकराज जोशी र निर्मलकुमार उप्रेतीद्वारा भारतीय कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सार्वजनिक महत्वको रिटमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयललाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ताद्वयको रिटमा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेटिएको,उनीहरुको संख्या र अवस्थाबारे सरकार जानकार नभएको र कामदारको सुरक्षामा सरकार जिम्मेवार नबनेको उल्लेख थियो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले विदेशमा पाउने रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारी भनेर व्याख्या गरे पनि भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई ऐनले समेटेको छैन । ऐनको प्रयोग भारतबाहेकका देशको हकमा मात्र प्रयोगमा आएको र भारतमा रहेका लाखौं कामदारलाई सरकारले संविधानविपरीत हुने गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको दाबी निवेदकको रहेको छ ।
निवेदनमा भारतबाट कति नेपाली कामदार नेपाल आए र कति विदेश जान्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक पनि सरकारले नराखेको उल्लेख छ । बिना श्रम स्वीकृति भारतमा जाने कुरालाइ व्यवस्थित नगरिँदा रोजगारको क्रममा कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना परेमा, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत प्राप्त हुने मृत्यु, दुर्घटना, अंगभंगलगायतमा पाइने आर्थिक सहायताबाट समेत यस्ता कामदार बञ्चित रहँदै आएका निवेदनमा उल्लेख छ ।
