काठमाडौं, १८ माघ । प्रदेशसभाको बैठक आजबाट शुरू हुँदै छ। प्रदेश नम्बर ३ को पहिलो बैठक आज बिहीबार मकवानपुरको हेटौंडामा बस्ने भएको छ।प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनुभएको हो। माघ ३ गते निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रदेश सांसदको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको थियो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ढिलोमा माघ २३ गतेसम्म प्रत्येक प्रदेशमा बैठक बोलाइसक्नुपर्नेछ। २२ गतेसम्म सबै प्रदेशमा बैठक बोलाइएको छ। संविधानको धारा १८३ मा प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यको व्यवस्था छ। ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ।’ –संविधानमा भनिएको छ।
प्रदेशसभाको पहिलो बैठक शुरू भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्। प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र फरक फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश सभामुखको निर्वाचन नभएसम्म उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले बढीमा ३० दिनमा प्रदेश सरकार गठन हुनुपर्छ। कुनै दलले एक्लै बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा सो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। एक दलको बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र सरकार गठन भइसक्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले प्रदेशसभा र सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी भइसकेको जनाउनुभयो।
उहाँले सबै प्रदेश सरकारका लागि सचिवको नियुक्ति गरिएको समेत बताउनुभयो। संसद् सचिवालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले सबै प्रदेशमा एकै प्रकारले बैठक चलाइने बताउनुभयो। ‘अन्तरिम कार्यविधि बनाएर सम्वन्धित प्रदेशमा पठाएका छौं, यसैलाई आधार मानेर बैठक सञ्चालन हुन्छ’, गौतमले भन्नुभयो– ‘बैठक सञ्चालनका लागि संसद् सचिवालयका ४ जना र प्रशासनका २७ जनालाई तालिम दिएर सम्वन्धित प्रदेशमा पठाइसकेका छौं।’
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि सह–सचिवको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय टोली यसअघि नै गइसकेको छ। सह–सचिव नै त्यहाँको प्रदेश सचिव हुनेछन्। सरकारले प्रदेश बैठक सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना भाडामा लिए पैसा तिर्न नसकिने जनाइसकेको छ।तर संसद् सचिवालयले भने विशेष गरी ५ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशमा बैठक भवनको समस्या रहेको जनाएको छ। ‘अस्थायी मुकाम तोक्ने बेलामा त्यहाँका नेताले भौतिक संरचना छ, सबै व्यवस्था मिलाउँछौं भने पनि अहिले समस्या परेको छ’ –सचिवालयका प्रशासन महाशाखाका सह–सचिव सुरजकुमार दुराले भन्नुभयो।
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानअनुसार नेपाल संघीय संरचनामा गएर ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको हो। सरकारले माघ ३ गते नै प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोकेको थियो। अस्थायी मुकाम तोकेपछि विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन र हड्ताल भएको थियो। प्रदेश सदरमुकाम परिवर्तन गर्न प्रदेशसभाको दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षयतर्फ ३ सय ३० र समानुपातिकतर्फ छानिएका २ सय २० गरी ५ सय ५० सांसद रहेका छन्।आजको नेपाल समाचारपत्रमा यस्तो खवर छ ।
