काठमाडौं, १७ माघ । उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । कानुलाई थप व्याख्या गरेर भएपनि स्थानीयले उठाउँदै आएको मुआब्जा लगायत माग सम्बोधन गरिने उनले आश्वासन दिएका छन् ।
उर्जा मन्त्रालयमा बुधबार भएको सरोकारवाला निकाय र स्थानीयबासी बीचको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री थापाले सरकारले जसरी भएपनि स्थानीयका मागलाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।
उनले अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने र कानुन बनाउने विषय बाहेक अन्य सन्दर्भमा कानुनको व्याख्या गरेर भएपनि सरकारले माग सम्बोधन गर्ने बताए ।
बैठकमा मुआब्जा सम्बन्धी विविध विषयमा स्थानीय र त्यस क्षेत्रका सांसदले आवाज उठाएपछि मन्त्री थापाले मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या र जिल्लाबाट मुआब्जा निर्धारण समितिले सिफारिस गरेका उचित विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाए ।
यसै कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं गोरखाका सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय महत्वको आयोजना भएकाले परिवर्तित सन्दर्भमा मुआब्जा लगायत पुर्नस्थापनामा देखिएको समस्या अध्ययन गरि चाँडो टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा लगेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेताहरु सचेत र गम्भीर नबनेसम्म राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजना नबन्ने भन्दै आक्रोश पोखे ।
