काठमाडौं,८ चैत्र । विज्ञहरुले सरकारले ल्याएको संघीय निजामती सेवा ऐनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले सो विधेयक ल्याउन अघि निजामती सेवा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका गरेका हुन् । बुधवार ललितपुरमा आयोजित सो विधेयक सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सो विधेयक प्रतिगामी रहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो । मैनालीले सो विधेयकमा कर्मचारीलाई तालिम लिन पाउने मौलिक हक समेतको व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीहरुको तालिमको हक हुन्छ । त्यो पनि मौलिक हक जस्तो हो । त्यो तालिमको हक उसले पाउनुप¥यो । त्यो ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ । पहिलेको ऐन भन्दा प्रतिगामी छ यो ऐन । यो प्रतिगामी ऐनलाई पानले यसलाई आधुनिक र प्रोग्रेसिव बनाइदिनुस् । यो जनताको सर्भिस सेवा हो । निजामती सेवा नोकरहरुको सेवा होइन । हामी नागरिक सेवा हो । नागरिक सेवकहरु हौं । हामीहरु नागरिकको लागि हो । तपाईहरुले नेपालको निजामती सेवालाई ध्वस्त पार्न पाइँदैन ।’
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोईरालाले राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म निजामती सेवा ऐनले केही पनि काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले सो विधेयकमा यस अघि नै कर्मचारी सरुवा २ वर्ष नभई नगर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन ठिक ढंगले हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्वमुख्यसचिव कोईरालाले भन्नुभयो,‘सरुवा दुई दुई वर्षमा गर्ने भनेर लेखिएको छ । तर ३, ३ महिनामा हुन्छ । एक जना मान्छे दश पटकसम्म सरुवा गरिएको छ । राजनीतिक कार्यकारीलाई कसले दण्ड गर्ने ? त्यसलाई तह लगाउने राजनीतिक अनुशासन चाहियो नि । त्यसलाई कुनैपनि निजामती सेवा ऐनले छुन सक्दैन ।’
पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद्, नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण प्रसाईंले सरकारले संसदमा पेश गरेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धि विधेयकमा धेरै कुराहरु नमिल्ने किसिमका रहेकाले त्यसमा पुनर्लेखन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले निजामती सेवाको क्षेत्रलाई दक्ष बनाउने गरी उनीहरुलाई ठूल्ठूला विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाउने व्यवस्था सरकारले गर्नेगरी ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो ।
अध्यक्ष प्रसाईंले भन्नुभयो, ‘यसमा थुप्रै नमिल्दा बुँदाहरु छन् । यदि हाम्रो निजामती सेवालाई विश्वस्तरमा प्रतिष्पर्धी बनाउने हो भने दुईं वटा कुरा गर्न जरुरी छ । हाम्रा अधिकृतहरुलाई नाम चलेको विश्वविद्यालयहरुमा नेपाल सरकारकै खर्चमा अध्ययन गर्न पठाउनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो निजामती कर्मचारीहरुलाई गैर संस्थाहरुमा केही समय काजमा पठाएर भएपनि दक्ष बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’
कानुनविद् काशिराज दाहालले निजामती सेवा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तत्काल बनाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । निजामती सेवा ऐनलाई बलियो बनाउन पनि सो सम्बन्धित नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । दाहालले सो सम्बन्धि प्रश्ताव क्याविनेटमा पुगेर पनि हराएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै प्रतिगामी छैनन केही राम्रा पनि छन । तर परम्परागत ढर्राकै धेरै कुरा राखियो । २०४९ सालको ऐन, त्यो बेला मन्त्रीज्युको अर्डरमा बाढीका बाढी अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने चलन थियो । त्यही बेला प्रतिष्पर्धा र योग्यतामा बाट यो चल्नुपर्छ भनेर ऐन लिएर आउने त्यो बेलाका सरकारहरु यही हुनुहुन्छ । त्यसरी त्यो ऐन ल्याएको हो । निजामती सेवा ऐन बनाउन पहिले नेपालको निजामती सेवा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति के हो ? पहिले पोलिसी आउनु प¥यो । त्यो कुरा क्याविनेटमा पुगेर हरायो ।’
दाहालले निजामती सेवा ऐनलाई बलियो बनाउन करारमा कर्मचारी राख्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
