फागुन २९ भारत सरकारले विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) ऐन, २०१९ सिएए लागू गरेको छ ।
चार वर्ष पहिले देशको संसदले पारित गरेको विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) ऐन, २०१९ सिएए निर्वाचनमा मुखमा लागू गरिएको हो ।
आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आधिकारिक सूचना जारी गरेको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
भारतीय निर्वाचन आयोगले अप्रिल–मेमा हुने आम चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहदाँ नागरिकता (संशोधन) ऐन, २०१९ सिएए लागू भएको सुचना सार्वजनिक भएको हो ।
डिसेम्बर २०१९ मा पारित भएको सिएएले मुख्यतया धार्मिक कारणले गर्दा डिसेम्बर ३१, २०१४ अघि देशमा प्रवेश गरेका हिन्दु, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी र ईसाई गरी छवटा समुदायका आप्रवासीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सिएए अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहनेहरूले वेब पोर्टलमार्फत अनलाइन आवेदन गर्नुपर्नेछ ।
डिसेम्बर २०१९ मा सिएए पारित भएपछि देशका धेरै भागहरूमा बसोवास गर्ने मुस्लिम समुदायका मानिसहरूले मुख्यतया दिल्लीमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
यसले केही स्थानहरूमा हिंसा पनि भएको थियो । जसमा केही प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको थियो ।००००
