काठमाडौं, ६ फागुन । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन सांसदहरुको मागलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन गरिएको बताउनुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जेठ १५ गते सरकारले पेश गर्ने बजेटको प्राथमकिता र सिद्धान्तको विषयमा सांसदहरुले छलफल गर्ने समय प्राप्त नभएको गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि ऐन संशोधन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट पेश हुनु भन्दा सात दिनअघि मात्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल हुने पद्धतिलाई तीन महिनाअघि नै छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले उक्त संशोधन हुँदा सांसदहरुले संसदमा पेश हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा एक महिनासम्म छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरुले एक महिनासम्म उठाएमा माग सुझावलाई बजेट र नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन,२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मुख्य कारण बजेटको विषयमा छलफल गर्नको लागि यथेष्ट समय आवश्यक माग भएको छ । उक्त विषयमा छलफल गर्दा बजेटमा सांसदहरुको मागका विषयमा छलफल गर्न समय नपुगेको भन्ने गुनासो आएकाले बजेटको प्राथमिता र सिद्धान्तका विषयमा छलफल गर्दा जेठ १५ गते बजेट संसदमा प्रस्तुत गछौं । त्यो भन्दा सात दिन अघि मात्रै छलफल हुने गरेको थियो । त्यस्तो हुँदा बजेटका विषयमा प्रस्तावहरु अगाडि नै बन्ने भएकाले सांसदहरुको सुझाव नसमेट्न सक्ने व्यापक गुनासालाई मध्येनजर राखेर उक्त ऐनमा ३ महिना अघि नै जेठ १५ गते हुने बजेट पेश हुनु भन्दा अगाडि नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषय प्रश्तुत हुने र छलफल गर्न एक महिना समय दिने त्यसमा आएका सुझावहरुलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गर्न सजिलोको लागि ल्याएको हो । सांसदहरुले यो विषयमा आपति गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
उहाँले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा संसदमा छलफल गर्न सांसदहरुलाई प्राप्त समय व्यवस्था गर्ने ऐन ल्याउँदा बिरोध गर्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो । उक्त विधेयक अस्वीकृतको लागि सांसद प्रेम सुवालको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भइ उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएको छ ।
