काठमाडौं,४माघ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि फागुन महिनामै छलफल गर्ने भएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न राष्ट्रिपतिसमक्ष पठाएको छ । अध्यादेशमार्फत उक्त ऐनमा रहेको बजेटपूर्व (प्रि बजेट) को प्रक्रियाहरुको कार्यतालिकाहरु फेर्न लागिएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७६ मा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकता विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । यसलाई अब ‘फागुन मसान्त’ भनी संशोधन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो । चैत १५ भित्र संसदले सो विषयमा छलफल सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । बजेटका अन्य तालिकासमेत परिमार्जन हुने छ ।
माघ मसान्तभित्र बजेटको सिलिङ तय गर्ने गरी समय तोकिएको छ । फागुन पहिलो साता राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालयगत सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन हुनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेस गर्ने मिति राजस्व र व्यय अनुमान पेस गर्नुभन्दा ‘७ दिन’ अगाडि भनी तोकिएको छ । अर्थात्, आर्थिक सर्वेक्षण अब जेठ ८ मै संसदमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै फागुनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइ सक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यहीअनुसार ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको हो । यसले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पर्याप्त समय रहने अपेक्षा छ । अर्कातर्फ, बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि संसद्ले चाहेका विषयसमेत थपघट गर्ने बाटो खुल्ने छ ।
