काठमाडौं,७ माघ । नेपालको गैरबासिन्दाले नेपाली उपभोक्ताका लागि विद्युतीय सेवा दिएबापत् विभिन्न सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित कम्पनी तथा विद्युतीय सेवा कम्पनीले डिजिटल सर्भिस ट्याक्सबापत् १ करोड ६१ लाख र करबापत् १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कर बुझाएका छन् ।
गुगल, मेटा, एमाजोन, माइक्रोसफ्ट, नेटफ्लिक्स, लिंकडिन, जोहोलगायतले सो कर बुझाएका हन् । टिकटक गत भदौदेखि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएको भए पनि नेपालमा ब्यान्ड भएकाले सोको भ्याट नउठेको र सो कम्पनीको कर स्थगन अवस्थामा रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० देखि लागू गरेको विद्युतीय सेवा कर ९डिजिटल सर्भिस ट्याक्स९डीएसटी०बापत् गतअसोजसम्ममा १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बुझाएको ठूलो करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।
ठूलो करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक जनकराज शर्माका अनुसार हालसम्म नेपालमा विद्युतीय सेवासम्बन्धी कारोबार गर्ने १३ वटा कम्पनीले सो कर तिरेका हुन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ९ वटा कम्पनी दर्ता भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ४ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
दर्ता भएका १३ कम्पनीले कारोबारको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याटमार्फत साउनदेखि पुससम्ममा १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बुझाएका हुन् । गत वर्ष दर्ता भएका कम्पनीले यस्तो कर १२ करोड तिरेका थिए । ६ महिनामा नै गत वर्षभन्दा बढी भ्याट उठेकाले असारसम्ममा ४० करोडभन्दा बढी भ्याट उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा उपस्थित नभए पनि अनलाइनमार्पmत नेपालमा कारोबार गर्ने कम्पनीले कारोवारको २ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्नेगरी डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । असोजसम्ममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कारोबारअनुसार २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ उठेको बताइएको छ ।
गुगल, फेसबुक, ट्वीटर, एमाजोन, टिकटक कम्पनी आफंैले भन्दा पनि सो प्लेटफार्म प्रयोग गरी कारोबार गर्ने कम्पनीले कर तिरेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सिंगापुरमा कार्यालय रहेको गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, लिंकडइन सिंगापुर प्राइभेट लिमिटेड, आयरल्यान्डको डब्लिनमा ठेगाना राखेर दर्ता भएको गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेडलगायतले कर तिरेका हुन् ।
यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको वेल्मिंटनमा प्रधान कार्यालय रहेको एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन लिमिटेड, अमेजन डट कम सर्भिस एलएलसी र अमेजन वेभ सर्भिस इन्कर्पोरेसन लिमिटेड नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएर डिजिटल सर्भिस ट्याक्स तिरेका हुन् ।
वेल्मिंगटन, इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस, डब्लिन आयरल्यान्ड, मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड र माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड पनि करको दायरामा आएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय सेवामा करको प्रावधान गरेको थियो । सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनी करको दायरामा आएका हुन् ।
गत आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाई असुल गरिनेछ,’ भनी व्यवस्था गरेको थियो ।
वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ ।
गतवर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिमानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय सेवा कर ९डिजिटल सर्भिस ट्याक्स०सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अन्तर्गत दर्ता भएका विदेशी कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म सो कर तिरेका हुन् ।
‘विद्युतीय सेवा’ भन्नाले सेवा प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रूपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने सेवालाई जनाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसअन्तर्गत विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप ९ओटीटी० र सदस्यतामा आधारित यस्तै अन्य सेवा, तथ्यांक संग्रह सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप्लिकेसनसम्बन्धी सेवा, इन्टरनेट बजार स्थान ९अनलाइन मार्केट प्लेस० सेवा र यसमार्फत उपलब्ध गराइने वस्तु तथा सेवा, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधीकरण, नेपालका बासिन्दा व्यक्तिबाट संकलित तथ्यांकको बिक्री, तथ्यांक, तस्बिरलगायतका डाउनलोड सेवा० शिक्षा, परामर्श, सिप विकास तथा तालिम सेवा रहेका छन् ।
विद्युतीय सेवा कर ९डिजिटल सर्भिस ट्याक्स० मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने प्रावधान रहको छ ।
विधेयकअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्ति ९कम्पनी०ले आय वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ ।
नेपालमा जस्तै बंगलादेशमा नेसनल बोर्ड अफ रेभेन्युले फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीलाई दर्ता गरेर १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० संकलन गर्दै आएको छ । त्यसका अतिरिक्त गैरवासिन्दालाई अनलाइन विज्ञापनबापत् रकम भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत टीडीएस लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, भारतमा पनि फेसबुकलगायत ठूला अनलाइन व्यवसाय दर्ता भई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भारतमा अनलाइनबाट विज्ञापन गर्दा १८ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर ९जीएसटी० र आयकरका रूपमा दुई प्रतिशत टीडीएस लाग्दै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट
